शिष्टाचार मुलाकात

सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से चुटूपालू एवं चरही घाटी के ब्लैक स्पॉट सुधार का रास्ता हुआ साफ

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शीघ्र कार्रवाई के दिए निर्देश

By : Pramod Kumar
सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से चुटूपालू एवं चरही घाटी के ब्लैक स्पॉट सुधार का रास्ता हुआ साफ

राहुल सिंह/न्यूज11  भारत 

रामगढ़/डेस्क: हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (पूर्व में एनएच-33) पर स्थित चुटूपालू घाटी एवं चरही घाटी के दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों के स्थायी सुधार, आधुनिकीकरण एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान सांसद ने दोनों घाटियों में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि का गंभीर विषय उठाते हुए शीघ्र सुधार कार्य प्रारंभ कराने का आग्रह किया.

मुलाकात के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उनके निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चुटूपालू घाटी (चेनज 92+885 से 97+920) तथा चरही घाटी (चेनज 51+540 से 52+500) के लिए आवश्यक सुधार कार्यों का विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा जा चुका है. सांसद ने इन प्रस्तावों के तकनीकी एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया.

सांसद ने कहा कि चुटूपालू एवं चरही घाटी झारखंड के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल हैं, जहां प्रतिदिन हजारों यात्री वाहन, मालवाहक वाहन, कोयला एवं अन्य खनिजों का परिवहन करने वाले भारी वाहन गुजरते हैं. तीव्र ढाल, खतरनाक एवं तीखे मोड़, अत्यधिक यातायात दबाव, वर्षा एवं घने कोहरे के दौरान कम दृश्यता, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण यहां दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. बीते वर्षों में इन दोनों घाटियों में अनेक भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोगों की असमय मृत्यु हुई तथा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. इससे स्थानीय नागरिकों एवं यात्रियों में लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण बना रहता है.

सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि जनहित एवं सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दोनों ब्लैक स्पॉट स्थलों का व्यापक एवं स्थायी सुधार कराया जाए. उन्होंने विशेष रूप से घाटी के तीखे मोड़ों को तकनीकी मानकों के अनुरूप सुरक्षित बनाने, आवश्यक स्थानों पर सड़क का ज्यामितीय सुधार, उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रीट लाइट, आधुनिक चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर, क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, स्पीड कंट्रोल उपाय तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और रात्रिकालीन आवागमन भी अधिक सुरक्षित बनाया जा सके.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद द्वारा उठाए गए विषय को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोनों प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा तथा स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर सड़क सुधार एवं सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन सुधार कार्यों से सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी और लाखों यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी.

मुलाकात के उपरांत सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि चुटूपालू एवं चरही घाटी की सुरक्षा लंबे समय से क्षेत्र की जनता की प्रमुख मांग रही है. केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उन्हें विश्वास है कि प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद सुधार कार्य तेजी से प्रारंभ होंगे. उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से झारखंड के लाखों यात्रियों, स्थानीय नागरिकों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक गतिविधियों तथा खनिज परिवहन को व्यापक लाभ मिलेगा.

सांसद ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास, सड़क सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष लगातार मजबूती से उठाते रहेंगे, ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें.

उक्त जानकारी रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि सह रामगढ़ विधानसभा के युवा नेता श्री राजीव जायसवाल ने दी.

यह भी पढ़ें: TMH का एक लाख रुपये का बिल माफ, हरेलाल महतो की पहल पर संजय सेठ के हस्तक्षेप से शोकाकुल परिवार को राहत

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.