जंगली हाथी

रांची: इरबा में हाथी के हमले से मृत युवक के परिजनों को वन विभाग ने दी 25 हजार रुपये की सहायता 

वन विभाग के कर्मी शिव नारायण महतो मृतक के घर पहुंचे और उनकी पत्नी अफसाना खातून को 25 हजार रुपये नकद सहायता राशि सौंपी.

By : Dipali Kumari
रांची: इरबा में हाथी के हमले से मृत युवक के परिजनों को वन विभाग ने दी 25 हजार रुपये की सहायता 

न्यूज़11 भारत 
ओरमांझी/डेस्क: 
जंगली हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत का शिकार हुए इरबा निवासी इस्तेखार अंसारी के परिजनों को वन विभाग की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता दी गई. आज गुरुवार को वन विभाग के कर्मी शिव नारायण महतो मृतक के घर पहुंचे और उनकी पत्नी अफसाना खातून को 25 हजार रुपये नकद सहायता राशि सौंपी. इस दौरान मरकजी अंजुमन कमेटी ईरबा के सदर सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य इम्तियाज ओहदार और हकीम अंसारी भी मौजूद रहे.

मृतक की पत्नी की ओर से दिए गए लिखित बयान के अनुसार, 24 अगस्त की रात करीब 9 बजे जंगली हाथी के हमले में इस्तेखार अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल, इरबा में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 25 अगस्त की दोपहर उनकी मौत हो गई.

इस्तेखार अंसारी की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, ग्रामीणों ने क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग से हाथियों की निगरानी बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

इसे भी पढ़ें: धनबाद में आवारा सांड का आतंक: आधा दर्जन लोगों को उतारा मौत के घाट; नगर निगम की चुप्पी पर उठे सवाल

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.