Wednesday, Apr 30 2025 | Time 18:40 Hrs(IST)
  • राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखण्ड राज्य ग्राम प्रधान संघ के एक शिष्टमंडल ने की मुलाकात
  • राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक शिष्टमंडल ने की मुलाकात, पहलगाम आतंकी हमला की कड़ी निंदा
  • CM आवास का घेराव करने के मामले में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज
  • पिता के हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे बेटे वीरेंद्र उरांव को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में किया बरी
  • पूर्व झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने को बताया ऐतिहासिक निर्णय
  • केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने के निर्णय का किया स्वागत
  • जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कहा- साफ नियत और नीति के साथ जल्द कराएं जनगणना
  • जमुई सहित लखीसराय का इनामी अपराधी मुन्ना यादव गिरफ्तार, हत्या, लूट सहित कई आधा दर्जन से अधिक मामले थे दर्ज
  • शादी समारोह में आर्केष्ट्रा देखने गये अज्ञात लड़को ने युवक को तेजाब से नहलाया
  • रिश्वत लेने के मामले में तोरपा अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
  • नाइजर में फंसे बगोदर के मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए आजसू ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र
  • आनंदपुर के सद बमड़ी में झंडा पुनर्स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक जगत माझी, सामाजिक एकजुटता पर दिया बल
  • पेटरवार के पिछरी गांव में युवक की निर्मम हत्या, टांगी से वार कर उतारा मौत के घाट, एक आरोपी गिरफ्तार
  • गिरिडीह में मेगा फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का किया गया आयोजन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हुए शामिल
  • स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ACS अजय कुमार सिंह के आरोप का रिम्स निदेशक ने दिया जवाब, कहा-नियमों के अनुसार डॉक्टरों को दिया गया प्रमोशन
झारखंड


नगर निकाय चुनाव मामला: राज्य सरकार की अपील खारिज, HC ने एकलपीठ के फैसले को रखा बरकरार

नगर निकाय चुनाव मामला: राज्य सरकार की अपील खारिज, HC ने एकलपीठ के फैसले को रखा बरकरार

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निगम और नगर निकाय चुनावों के संबंध में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है. 


बता दें कि 28 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में की गई. एकल पीठ ने रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसे डबल बेंच ने बरकरार रखा है.


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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक शिष्टमंडल ने की मुलाकात, पहलगाम आतंकी हमला की कड़ी निंदा
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 6:36 PM

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) का एक शिष्टमंडल ने राज भवन में भेंट की. शिष्टमंडल ने भेंट के क्रम में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की. शिष्टमंडल ने इसे मानवता के विरुद्ध एक जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि यह न केवल कश्मीर में शांति एवं पर्यटन को बाधित करने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है.

CM आवास का घेराव करने के मामले में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 6:30 PM

मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की मुश्किलें बढ़ी है. MP/MLA की विशेष कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. 18 मार्च को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने का चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोर्ट से आग्रह किया था. मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की डिस्चार्ज पिटीशन पूर्व में खारिज हो चुकी है. इस मामले में 14 मई को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी. मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो,संसद चंद्रप्रकाश चौधरी ,पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी है. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. साल 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने समेत कई मांग को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित किया गया था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे उसी वक्त पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दिया था.

पिता के हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे बेटे वीरेंद्र उरांव को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में किया बरी
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 6:10 PM

पिता के हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे बेटे वीरेंद्र उरांव को अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बता दें कि पैसा नहीं देने पर पीढ़ा से मारकर हत्या करने का वीरेंद्र उरांव पर आरोप था. प्राथमिकी के अनुसार 24 अप्रैल 2023 को बिरुवा उरांव से बेटे वीरेंद्र उरांव ने पैसे की मांग की थी. पिता ने पैसा देने से मना किया तो बेटा वीरेंद्र उरांव ने पीढ़ा से सिर पर हमला कर दिया था. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल अवस्था में उन्हें बुंडू सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना को लेकर मृतक के बेटे एवं आरोपी के बड़े भाई राजेंद्र उरांव ने प्राथमिकी दर्ज कराया था.

पूर्व झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने को बताया ऐतिहासिक निर्णय
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 5:44 PM

पूर्व झारखण्ड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक एवं ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला विशेषकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है, जिनकी दशकों से उपेक्षा होती रही.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने के निर्णय का किया स्वागत
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 5:35 PM

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने का निर्णय का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वागत किया है. रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने कहा, "यह वंचित वर्ग तक उनका वास्तविक अधिकार पहुंचाने में सहायक होगी तथा देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी. आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं करवाई और केवल जातिगत राजनीति करती रही. जबकि मोदी सरकार हर वर्ग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.