न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके इस्तेमाल से लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है. हाल ही में कई राज्यों की सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) को अनिवार्य कर दिया है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है.
क्यों जरूरी है E-KYC
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का है. इससे लोगों को फर्जी राशन कार्डों से राहत मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिलेगा. बता दें कि, झारखंड, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है.
क्या हैं ई-केवाईसी के फायदे
- ई-राशन वितरण प्रणाली में कई सुधार होंगे
- पारदर्शिता में वृद्धि
- सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे.
- फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और असली कार्ड धारकों को ही राशन मिलेगा.
- डेटा का अद्यतन: सरकार के पास लाभार्थियों का सही और अद्यतन डेटा होगा.
ई-केवाईसी न करवाने पर क्या होगा ?
यदि कोई राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी नहीं करता है, तो उसके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है. साथ ही, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ बंद हो सकते हैं.