एक्टिंग DGP की नियुक्ति पर उठा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को किया तलब

रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के कार्यवाहक डीजीपी आदि प्रतिवादियों को दो सप्ताह के बाद अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है. प्रकाश सिंह फैसले के उल्लंघन मामले को लेकर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है. प्रकाश सिंह फैसले में अधिकारियों को एक पद पर कम से कम दो साल तैनात रखने का दिशा-निर्देश सभी राज्यों को दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा एक्टिंग डीजीपी नियुक्त कर दिया जो फैसले के अनुरूप नहीं है. क्योंकि यूपीएसपी पैनल से नाम मंगवाना होता हैं और इसी वजह से दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार और एक्टिंग डीजीपी से जवाब तलब किया गया है.