कृपा शंकर/न्यूज 11 भारत
बोकारो/डेस्क: समाहरणालय कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के प्रगति कार्य का समीक्षा की. उपायुक्त ने अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल, अभियंता बांध प्रबंधन, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों से संचालित योजनाओं की प्रगति एवं अब तक शुरू नहीं किए गए, योजनाओं की जानकारी ली. जिन आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण के लिए पोषक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाओं का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. उस पर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को सभी संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा इस बाबत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा. ताकि वैसे केंद्रों के संचालन के लिए किराये का मकान लेने के लिए प्रस्ताव पर निर्णय ले सकें. वहीं, उक्त योजनाओं में खर्च होने वाली राशि को अन्य आवश्यक योजनाओं को लिया जा सकें. मौके पर उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला योजना पदाधिकारी राज शर्मा, सिविल सर्जन डॉ दिनेश कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत विभिन्न एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता, डीएमएफटी पीएमयू समेत अन्य उपस्थित थे.
गुणवत्तापूर्ण कार्य में किसी प्रकार का समझौता नहीं-
उपायुक्त ने बैठक में वैसी योजनाओं जिनका अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उसे अविलंब संबंधित एजेंसी को शुरू करने का निर्देश दिया. वहीं, सीसीएल द्वारा निर्माण के लिए एनओसी नहीं देने के मामलों में एनओसी के लिए आवेदन दिए, कई माह होने के कारण उसे स्वतः एनओसी की अनुमति मान कर संबंधित एजेंसी को कार्य शुरू करने का निर्देश दिया. वहीं, उपायुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो इसके लिए संबंधित एजेंसियों को प्राकल्लन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए. उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर वर्तमान वस्तु स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. डीएमएफटी के तहत खनन प्रभावित पंचायत क्षेत्रों के युवाओं के लिए शुरू किए गए, कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रगति की भी समीक्षा की. डीएमएफटी पीएमयू टीम को जरूरी दिशा–निर्देश दिया.