अनंत/न्यूज़11भारत
बोकारो/डेस्क: बेरमो अनुमंडल विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सोमवार को विभिन्न विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल कार्यालय, तेनुघाट में बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मुकेश मछुआ को 13 सूत्री मांगपत्र सौंपा. यह मांगपत्र तेनुघाट-कोनार डेम बांध परियोजना और तेनुघाट, बोकारो थर्मल, तथा सीटीपीएस थर्मल पावर प्लांट से प्रभावित विस्थापितों के अधिकारों को लेकर दिया गया.
विस्थापितों की मुख्य मांगें:
सरकार विस्थापन आयोग का गठन करे। विस्थापित परिवारों को जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी दी जाए। राज्य की सभी भर्तियों में 75% पद विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित हों. पुनर्वास क्षेत्र में बसे विस्थापितों को वासगीत पर्चे के आधार पर जमीन की मालगुजारी रसीद दी जाए. पुनर्वास से वंचित विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की गारंटी मिले. अधिग्रहित जमीन का बकाया मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर तुरंत भुगतान किया जाए. सभी विस्थापित परिवारों को विस्थापित प्रमाण पत्र जारी किया जाए. तेनुघाट और कोनार डेम बांध के पानी से संचालित बोकारो स्टील प्लांट और बीटीपीएस की भर्तियों में स्थानीय विस्थापितों को नियोजन की गारंटी दी जाए. अधिग्रहित भूमि का उपयोग केवल निर्धारित परियोजना कार्यों के लिए किया जाए और ग्रामसभा की अनुमति के बिना निजी कार्यों में भूमि का उपयोग ना हो.
विस्थापित संगठनों के नेताओं ने दी चेतावनी
मांगपत्र सौंपने वालों में विस्थापित नेता भुवनेश्वर केवट, उमाचरण रजवार, बालेश्वर यादव, छत्रधारी ठाकुर, रुस्तम अंसारी, पवन ठाकुर, छोटेलाल बेसरा, राजेश नायक सहित कई विस्थापित नेता शामिल थे. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
प्रशासन ने दिया आश्वासन
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने विस्थापितों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी.