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रांची/डेस्क: मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ अगल-अगल विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी.
बता दें, सरकार 26 हजार शिक्षकों, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के टीचर्स, सिपाही भर्ती, उत्पाद विभाग समेत दूसरे विभागों में नियुक्ति शुरू करेगी. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गयी, तो उन पर कार्रवाई होगी. बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, संबंधित विभागों के सचिव और सभी डीसी उपस्थित थे.
DC को कड़े निर्देश, योजनाओं में लाएं तेजी
बता दें, CM ने भिन्न-भिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस अवसर पर उन्होंने अलग-अलग योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों को कई निर्देश दिए. विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव की मौजूदगी में उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को योजनाओं में तेजी लाने को कहा, ताकि राज्य की जनता को इसका प्रबल फायदा मिल सके.
CM Champai Soren ने दिए कई निर्देश
->बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ-साथ उनके रखरखाव और संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो.
->बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत एक लाख कुओं का निर्माण इस वर्ष पहली नवंबर तक पूरा करें.
->प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अधूरे और लंबित आवासों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करें.
->जेएसएलपीएस (JSLPS) से जुड़ी सखी मंडल और इससे जुड़ी महिलाओं को संगठित कर उन्हें विभिन्न योजनाओं में शामिल करें.
->राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं. बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कंप्यूटर सेट और प्रज्ञा केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करें. राज्य की सभी पंचायतों का अपना पंचायत भवन हो.
->यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो. सुनिश्चित करें कि सभी पंचायत सचिवालय पूरी तरह कार्यात्मक हों.
->पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करें.
->15वें वित्त आयोग की राशि का शत-प्रतिशत व्यय हो, इसके लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन समय पर पूरा करें. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएं.
->सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसीसी एवं अंचलाधिकारी नियमित कोर्ट लगाएं, ताकि भूमि संबंधी मामलों का निपटारा हो सके.
->सीएनटी-एसटीपी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें. भूमि संबंधी मामलों में एसटी कोर्ट द्वारा दी गई डिग्रियों की सूची सार्वजनिक करें.
-> राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र शुरू करें.
->स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
->जनजातीय भाषा- संताली, हो, कुरुख, खरिया, मुंडारी समेत सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें.
->गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से सक्रिय हो जाएगा. इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा.
->पीएम अभिम योजना के तहत भवनहीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य.
->पीएम अभिम योजना के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण इस साल नवंबर तक पूरा करें.
->सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ओपीडी और जांच की सुविधा उपलब्ध हो. यहां सभी दवाएं भी उपलब्ध हों.
->झारखंड में स्थित विभिन्न निजी उद्योगों और कंपनियों में राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए है. उसका हर कीमत पर अनुपालन सुनिश्चित करें. इसे अभियान के रूप में चलाएं ताकि अधिक से अधिक स्थानीय और मूलनिवासी लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके.