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रांची/डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को यह महत्वपूर्ण घोषणा दी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में वृद्धि का लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा. आइए जानते है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके असर से जुडी अहम जानकारी.
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पिछले वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया था जबकि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.86 तक हो सकता हैं. इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महत्त्वपूर्ण इजाफा हो सकता हैं.
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गणना पद्धति है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में वृद्धि के लिए उपयोग की जाती हैं. यह कर्मचारियों के मौजूदा बटन को एक फैक्टर के आधार पर संशोधित करता हैं. 8वें वेतन आयोग के तहत इस फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना बदलाव?
अगर बात वर्तमान संरचना को देखें तो लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रूपए हैं. नयी सिफारिशों के लागू होने के बाद इस सैलरी में लगभग दोगुना इजाफा हो सकता हैं. यही नहीं पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही हैं. हालांकि यह सब केवल अनुमान है और वास्तविक बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी.
कब से होगा लागू?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी और वे 10 साल के लिए थीं. 2026 में उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी लेकिन ध्यान दें कि सिफारिशों को लागू करने में करीब डेढ़ साल का समय मग सकता है और सरकार इन सिफारिशें में बदलाव भी कर सकती हैं.