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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का बैंक खाता अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण फ्रीज कर दिया गया है. यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश चंद्रभानुकुमार की अदालत के निर्देशों के अनुसार की गई है. आदेश का पालन करते हुए, सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को प्रधान सचिव के हटिया स्थित एसबीआई बैंक खाते को फ्रीज किया गया.
यह खाता डिग्री धारक अनिल शर्मा के एक करोड़ 90 लाख 21 हजार 244 रुपये 93 पैसे की वसूली के लिए फ्रीज किया गया है. अनिल शर्मा एक ठेकेदार हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में कार्य किया था, लेकिन उन्हें आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया गया था. इस संबंध में उन्होंने कॉमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश पारित किया है.