क्या वाकई अवैध खनन कारोबार को रोकने के मूड में हैं सिस्टम या खानापूर्ति चल रहा खेल?

जिला के कई क्षेत्रों में दिन-रात अवैध बालू ट्रैक्टर दौड़ते आपको दिख जाएगा. इनमें वैसे निर्माण कार्य स्थल भी शामिल हैं, जो सरकारी है या फिर निजी. लेकिन विभाग कार्रवाई के नाम पर एक दो ट्रैक्टर बालू पकड़ कर अपना कोरम पूरा करने के बाद सुस्त हो जाता है. जहां अवैध बालू की निकासी होती है, विभाग के अधिकारी का वहां तक नहीं पहुंच पाना, आम जनता की समझ से परे है.

 

 

विगत कुछ दिनों के अंदर जरीडीह थाना क्षेत्र से हो रही बालू के अवैध कारोबार को लेकर दो बार बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा. इक्का-दुक्का ट्रैक्टर को पकड़ कर विभाग अपने पीठ थपथपाती है. दावा किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन विभाग अवैध खनन स्थल तक पहुंच कर कार्रवाई करने से चूक जाती है. रास्ता के बजाय मंजिल पर कार्रवाई की जाती तो परिणाम कुछ और होता. 

 

सड़क पर गुजरने वाली 1-2 ट्रैक्टर को पकड़ना खानापूर्ति ही कहा जा सकता है. जबकि मलाई खाने वाले लोग खनन स्थल पर अपने कारोबार को सुचारू रूप से करते रहते है. सड़क पर वाहनों को पकड़ते ही बालू का दर बढ़ जाता है. ऐसे में जरुरत है बड़ी मछलियों को पकड़ने की. लेकिन विभाग को शायद छोटी मछलियां ही पसंद है. शायद बड़ी मछलियां के कांटे भी बड़े होते हैं. बड़े कांटों का जख्म भी बड़ा होता है, जबकि छोटी मछली के कांटों को दांतों से पिसना आसान होता है.