न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : बिहार के पंचायतों में 2 हजार मत्स्य सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इससे मछली उत्पादक किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर तालाब और मत्स्य पालन संबंधी समस्याओं के समाधान तक सही समय पर सहायता मिल सकेगी। साथ ही, राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
मिली जानकारी के अनुसार, मत्स्य सहायक के पदों के लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति को भेज दिया है। प्रशासी पदवर्ग समिति से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। पहले मत्स्य सहायकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने की तैयारी थी, लेकिन अब इन्हें नियमित आधार पर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है।
योग्यता और वेतन
फिशरीज में स्नातक या समकक्ष डिग्री अथवा इससे उच्च डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी इस पद के पात्र होंगे। वेतन एवं अन्य भत्ते कृषि विभाग के कृषि समन्वयक के समान ही होंगे। बता दें कि कृषि समन्वयक का पे ग्रेड 2800 रुपये है तथा मूल वेतन 5200 से 20200 रुपये है।
क्यों है जरूरत
बिहार सरकार ने अगले 3 वर्षों में सालाना 25 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य बनाया है। अभी राज्य में मछली उत्पादन 10 लाख 28 हजार टन है। जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी आंध्रप्रदेश सहित अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है।
किसानों को नहीं मिलती उचित सलाह
बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेयरी, फिशरीज एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मछली उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य दिया था। अभी पंचायत स्तर पर मत्स्य अधिकारी नहीं होने के कारण मछली उत्पादक किसानों को समय पर उचित सलाह नहीं मिल पाती। मत्स्य सहायकों की नियुक्ति होने पर किसानों को समेकित खेती के तहत तालाब निर्माण और मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
