भाजपा विधि प्रकोष्ठ की एक आपात बैठक शनिवार को सिविल कोर्ट बार ऐसोशिएसन में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने किया. बैठक मे झारखंड राज्य सरकार द्वारा जी वकीलों को ठगने के लिए लॉलीपॉप दिखाया गया है उस पर विस्तार से चर्चा किये. सुधीर श्रीवास्तव ने बताया की वकीलों के लिए कुल राशि राज्य सरकार द्वारा 9 करोड़ का स्वीकृति दे दी गयी, जिसमें 6000 रुपया प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को सरकार देगी. अब सवाल यह उठता है कि झारखंड के कुल वकील 33000 से अधिक हैं और उक्त 9 करोड़ को 6000 प्रति अधिवक्ता के हिसाब से 15000 वकीलों में ही समाप्त हो जायेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि आधा वकील राज्य सरकार का लाभ ले पाएंगे और आधा वकील इंतजार करेंगे.