Wednesday, Feb 12 2025 | Time 19:36 Hrs(IST)
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  • राजधानी रांची के डोरंडा थाना में हुई एक सिपाही की मौत, 6 महीने से था बीमार
  • ईस्टर्न कमांड अलंकरण समारोह 2025: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों को दी शुभकामनाएं
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  • फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर JMM के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दी प्रतिक्रिया, कहा- इस परिपाटी की शुरुआत केंद्र सरकार ने की
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  • फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने दी प्रतिक्रिया, कहा- केंद्र सरकार मुफ्त की योजना से करें परहेज
  • फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भाकपा माले ने दी सीधी प्रक्रिया, कहा- राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की योजना से वोट न खरीदें
  • रांची गुमला मुख्य मार्ग पर स्कूटी सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार दादा पोता हुए घायल
  • उच्च शिक्षा विभाग के फैसले पर विश्वविद्यालय ने उठाये सवाल,नीड बेस्ड शिक्षक नियुक्ति पर रोक एक गलत फैसला
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झारखंड


फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने दी प्रतिक्रिया, कहा- केंद्र सरकार मुफ्त की योजना से करें परहेज

फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने दी प्रतिक्रिया, कहा- केंद्र सरकार मुफ्त की योजना से करें परहेज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि लोग चुनाव के पहले फ्रीबाजी की घोषणा के कारण काम करना छोड़ देते है. ऐसे वह इसलिए करते है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिलते है. सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुफ्त की योजना से परहेज करना चाहिए. केंद्र सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है. वह और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का सम्मान करते है. लेकिन कई वर्गों के असहाय लोगों को इसकी जरूरत होती है. 
 
 
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कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज बुधवार 12 फरवरी को मांडर रेफरल अस्पताल के नए भवन का उदघाटन किया . उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस रेफरल अस्पताल ने ना जाने कितने लोगों को नया जीवन दिया है. समय के साथ अस्पताल भवन का भी कायाकल्प जरूरी था. जब से मांडर की जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है तब से अस्पताल परिसर को नया रूप और नया जीवन देने के प्रयास में लगी थी. आज 9 करोड़ 21 लाख 15 हजार रुपए से ज्यादा की लागत से नवनिर्मित भवन सबके सामने है

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शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि लोग चुनाव के पहले फ्रीबाजी की घोषणा के कारण काम करना छोड़ देते है. ऐसे वह इसलिए करते है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिलते है. सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को लेकर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि फ्रीबीज परिपाटी की शुरुआत आखिर केंद्र सरकार ने की है. इसके लिए केंद्र सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है. राज्यों के समक्ष अपनी मजबूरी होती है. इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों पर इसे एलकार चर्चा करनी चाहिए.