बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 6 जिलों का शपथ पत्र खारिज

6 जिलों के डीसी के द्वारा दाखिल की गई शपथ पत्र के मुताबिक राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठीया नहीं है. शपथ पत्र के मुताबिक फर्जी पहचान पत्र के जरिए राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिये नहीं रह रहे है. किसी भी आदिवासी युवति से बांग्लादेशी घुसपैठी ने शादी नहीं किया है. साथ ही कहा गया कि संथाल परगना में संचालित मदरसा पहले की है, बाद में एक भी मदरसा नहीं बना है. इसपर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी  द्वारा दाखिल की गई शपथ पत्र को खारिज कर दिया है. 

 

कोर्ट ने कहा अदालत को क्यों गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा शपथ पत्र डीसी के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि कनीय अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है. पिछली 3 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने  पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, देवघर समेत 6 जिलों के डीसी को बांग्लादेशी घुसपैठी को चिन्हित कर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था. वहीं सभी जिलों के SP को डाटा उपलब्ध कराने में DC को फीडबैक देने को कहा था. इसकी मॉनिटरिंग  मुख्य सचिव को करने को कहा गया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिये आपकी जमीन पर रह रहे हैं और तमाम सुविधा उठा रहे हैं. इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा.