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रांची/डेस्कः आज दिनांक: 24 अप्रैल, अपराह्न 4:00 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी की अध्यक्षता में वाणिज्य-कर विभाग एवं Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries (FJCCI) तथा वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई.
बैठक में वाणिज्य-कर सचिव, वाणिज्य-कर आयुक्त उपस्थित रहे. इस अवसर पर FJCCI एवं वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने व्यवसाय, व्यवासियों एवं कर से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना ज्ञापन माननीय वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री को सौंपा.
FJCCI के प्रतिनिधियों में अध्यक्ष श्री परेश गट्टानी, पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव गरोड़िया, उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति कुमारी, उपाध्यक्ष श्री राहुल साबू, महासचिव श्री आदित्य मल्होत्रा एवं वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों में इनके पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद पसारी, उपाध्यक्ष श्री ज्योति पोद्दार सहित अन्य सदस्य बैठक में मौजूद रहे.
बैठक में राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यापारिक हितों की रक्षा और कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं सरलता लाने के लिए आपसी समन्वय और संवाद को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया.
माननीय वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सुझावों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल एवं सहयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. बैठक में माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर कहा कि यह बैठक क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों की कार्य संस्कृति को समझने एवं व्यापारियों एवं पदाधिकारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है. बैठक का उद्देश्य व्यापारियों का प्रनिधित्व कर रहे FJCCI एवं वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन की बातों को वाणिज्य-कर के अधिकारी सुनें एवं कर संग्रहण को बेहतर बनाने हेतु सकारात्मक कदम उठाने पर विचार करें.
प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई मुख्य मांगों में GST अधिनियम अंतर्गत समस्त सूचनाओं का निर्गमन निस्तारण ऑनलाइन पोर्टल (Back Office) के माध्यम से करने, GST एडवाइजरी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, रिफंड प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने, बंद खदानों को पुनः संचालित करने, VAT अधिनियम के अंतर्गत अंचल स्तर पर वरीयतम अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजित करने, अपीलीय एवं आयुक्त न्यायालय में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, कर समाधान योजना को पुनः लागू करने तथा कर संग्रहण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाएं.
विभाग द्वारा सुझानों को सुना एवं यथा संभव सुधारात्मक कदम उठाने हेतु आश्वासन दिया गया. ये भी कहा गया है कि मार्च माह होने के कारण कुछ सकारात्मक दिशा में कुछ कदम नहीं उठाए जा सके उन्हें जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा. माननीय मंत्री द्वारा GST में कर लीकेजेज का मुद्दा उठाए जाने पर विभाग द्वारा यह बताया गया है कि सारे लेन-देन पक्के बिल पर, हाई वैल्यू ट्रांजक्शन डिजिटल या बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान होने से GST लीकेजेज में काफी कमी आएगी. विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि कैश लेजर के माध्यम से कर का भुगतान काफी काम किया जा रहा है. जिसमें संदेहास्पद ITC के मामले भी सामने आ रहे हैं.
माननीय मंत्री द्वारा बैठक का समापन यह कहते हुए किया गया कि राज्य के विकास हेतु संसाधनों की आवश्यकता है. मैंने हाथ बढ़ाया है, आपलोगों से भी राज्य हित में नैतिक एवं सकारात्मक समर्थन की आशा है.