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रांची/डेस्क: झारखंड स्टेट बार काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार को रांची में आयोजित हुई. बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने कैबिनेट में सरकार के द्वारा की गई घोषणा और वकीलों को मिलने वाले सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए. स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि वकीलों की संख्या 30 हजार से अधिक है, लेकिन 15 हजार वकीलों को ही इस सुविधा मिलेगा. ये पूरी तरह गलत है, सभी को ये सुविधा मिलनी चाहिए.
बता दें कि राज्य कैबिनेट ने अधिवक्ताओं के लिए तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी थी. सरकार ने वकीलों को स्वस्थ बीमा देने की घोषणा की है. नए अधिवक्ताओं को पहले पांच साल तक 5,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड की घोषणा पर भी स्टेट बार काउंसिल ने सवाल उठाए हैं. पेंशन देने की सरकार की घोषणा पर स्टेट बार काउंसिल का कहना है कि इसमें संशोधन की जरूरत है.