कार्रवाई

गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में एक व्यक्ति के पास से मिले बड़ी संख्या में भरे हुए प्रपत्र-7, एसडीएम ने की कड़ी कार्रवाई

अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद प्रवेज संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का दिया निर्देश

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में एक व्यक्ति के पास से मिले बड़ी संख्या में भरे हुए प्रपत्र-7, एसडीएम ने की कड़ी कार्रवाई

अरुण कुमार यादव/न्यूज11  भारत

गढ़वा/डेस्क: गढ़वा जिले रंका प्रखंड अंतर्गत खपरो गांव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के दौरान प्रपत्र-7 को लेकर सामने आए मामले ने प्रशासन को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है. एक आम व्यक्ति के पास बड़ी संख्या में भरे हुए प्रपत्र-7 मिलने की सूचना के बाद अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद प्रवेज ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत उपयोग होने वाले प्रपत्र-7 का इस्तेमाल नाम हटाने अथवा आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है. ऐसे में किसी गैर-अधिकृत व्यक्ति के पास बड़ी संख्या में पहले से भरे हुए फॉर्म का पाया जाना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है. एसडीओ ने स्पष्ट किया कि इन प्रपत्रों पर संबंधित बीएलओ के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठता है और मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

इधर, सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि खपरो पंचायत के कुछ बूथों में विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया गया. हालांकि, प्रशासन ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मामले की जांच की बात कही गई है. वायरल जानकारी में बूथ संख्या 207 एवं 209 के संदर्भ में मतदाताओं की संख्या को लेकर भी दावे किए गए हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जा रही है.

एसडीओ मोहम्मद प्रवेज ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं निष्पक्ष होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रामक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत माध्यम से ही प्रपत्र भरें और किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें.

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मामले को लेकर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

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