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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने राज्य में आगामी जनगणना की तैयारी के लिए अधिसूचना जारी कर दी हैं. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए स्पस्ट किया गया है कि वर्ष 2027 मार्च माह को जनगणना की जीरो आवर माना जाएगा. भारत सरकार यह ऐलान किया है कि देश की जनगणना वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी. इसके लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की मध्यरात्रि (जीरो बजे) तय की गयी है. मतलब इस वक्त तक के लोग गणना में शामिल होंगे, जबकि इसके बाद जन्म लेनेवाले लोग इस गणना का हिस्सा नहीं बन सकेंगे.
बनेगी राज्य स्तरीय समन्वय समिति
अधिसूचना के बाद राज्य में राज्यस्तरीय समन्वय समिति गठित की जाएगी. इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, भू-राजस्व विभाग समेत कई विभागों के सचिव सदस्य होंगे,जबकि निदेशक, जनगणना इसके संयोजक न सिर्फ कार्यों की रणनीति और दिशा तय करेगी, बल्कि समय-समय पर इनकी समीक्षा और मुल्यांकन भी करेगी, ताकि जनगणना लक्ष्य के मुताबिक पूरा हो सके.
दिसंबर 2025 तक ही बनेंगे नए प्रशासनिक इकाई
भारत सरकार ने यह स्पस्ट संदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद से किसी भी तरह की नई प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं होगा. इसमें नगर पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, पंचायत नगरपालिका और सभी जिला शामिल हैं. इसके बाद की सारी प्रक्रिया जनगणना को ध्यान में रखकर यथावत बनी रहेगी.
हाउसिंग लिस्टिंग और जनगणना की अगली प्रक्रिया
जनगणना की अगली प्रक्रिया अधिसूचना के साथ शुरू होगी, जिसकी शुरुआत हाउस लिस्टिंग के काम से की जाएगी. यह कार्य इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि इसकी रिपोर्ट 2026 तक तैयार की जा सके. हाउस लिस्टिंग का काम पहले ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई. एक बार जब हाउस लिस्टिंग की रिपोर्ट बन जाएगी, तो इसके बाद डोर-टू-डोर जनगणना अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान लगभग एक महीने तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर जनसंख्या से संबंधित सभी ब्योरे इकट्ठे किए जाएंगे.
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