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रांची/डेस्क: रांची शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा विकसित किए गए सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवनिर्मित ट्रांसपोर्ट नगर के फेज-1 एवं फेज-2 का आज दिनांक 09 सितंबर 2026 को नगर आयुक्त श्री सुशांत गौरव के नेतृत्व में रांची नगर निगम, जिला प्रशासन एवं जुडको के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के लेआउट प्लान, एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग क्षेत्र, आधारभूत संरचनाओं, नागरिक सुविधाओं एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया. नगर आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए ट्रांसपोर्ट नगर को अधिक उपयोगी, व्यवस्थित एवं शहर की आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने चरणबद्ध तरीके से वाहन क्षेत्रों का वर्गीकरण, रूट प्लान, एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन करने एवं सभी स्टेकहोलर्स से परामर्श करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया.
शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव होगा कम
नगर आयुक्त ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन से रांची शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होने से शहर की प्रमुख सड़कों पर ऐसे वाहनों का दबाव कम होगा. इससे जाम की समस्या में कमी, आवागमन में सुगमता और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में भारी वाहनों की पार्किंग, लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े कार्य एवं वाहन चालकों के ठहरने जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे शहर के भीतर बेतरतीब तरीके से होने वाली पार्किंग और माल लोडिंग-अनलोडिंग की समस्या को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
शहरवासियों को मिलेंगे कई सीधे फायदे
ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवस्थित संचालन से आम शहरवासियों को कई स्तरों पर लाभ मिलने की संभावना है. भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित होने से मुख्य सड़कों पर यातायात सुगम होगा, जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय बचेगा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी. वहीं, शहर में माल परिवहन से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक निर्धारित क्षेत्र उपलब्ध होने से परिवहन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी.
