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रांची/डेस्क: जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी प्राप्त कर ली है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था. इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और उनकी पहचान की रक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत होगी. आगामी 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा.
मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश
उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया था. इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की योजना भी बनाई है. मंत्रिमंडल ने विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल के संबोधन का मसौदा भी तैयार किया है. इसके अलावा, मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जो 21 अक्टूबर को निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे.