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रांची/डेस्क: जेएसएससी की परीक्षा को लेकर झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कड़ी आपत्ति जताई है. सांसद सेठ ने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन वाली यह सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने में विफल रही है. यह सरकार उसी तर्ज पर काम कर रही है कि यदि अपराध बढ़ गया है तो जनता को घरों में कैद कर दो. सड़क पर दुर्घटना बढ़ गई है तो लोगों को सड़क पर निकलने से ही मना कर दो. दो दिनों के लिए झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करना उसी का उदाहरण है.
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट की उपयोगिता हम सबको पता है. वह भी तब जब राज्य भर के लाखों युवा परीक्षा के सिलसिले में एक दूसरे शहरों का आवागमन कर रहे हैं. उन्हें ट्रेन का स्टेटस देखना होता है. बस का टिकट बनवाना होता है. यूपीआई से भुगतान करना होता है. यहां तक की कई बार उनके दस्तावेज मोबाइल में होते हैं और उसका प्रिंट लेना होता है. परीक्षा केंद्रों की लोकेशन तक देखनी हो तो इंटरनेट का ही उपयोग किया जाता है. यह बात समझ से परे है कि इतनी उपयोगिता होने के बाद भी सरकार इतनी अव्यावहारिक क्यों हो गई है.
इंटरनेट बंद करना राज्य सरकार की विफलता का परिणाम
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह वही लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाओं के कारण इंटरनेट बंद करने पर हल्ला मचाते थे. अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते थे. आज रांची में अकारण इंटरनेट बंद करना विशुद्ध रूप से राज्य सरकार की विफलता का परिणाम है. राज्य सरकार भ्रष्टाचार और कदाचार रोकने में विफल रही है तो उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया. रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकता. भ्रष्टाचार रोकने के लिए मन में दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए. यह हास्यास्पद लगता है कि जो पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, उस सरकार के लोग इंटरनेट बंद करके भ्रष्टाचार और कदाचार रोकने का प्रयास कर रहे हैं.
रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि इसके पीछे भी एक बड़ी गहरी साजिश हो सकती है. संभावना यह भी हो सकती है कि इंटरनेट बंद करने के कारण कई युवा परीक्षा देने से भी वंचित हो जाए. कई युवा समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके और फिर इसके पीछे का जो खेल होना है, वह हम इस सरकार के इतिहास में देख चुके हैं. रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने आपातकाल की भी सारी हदें पार कर दी है और एक तरह से राज्य की जनता पर अघोषित आपातकाल थोपने का कार्य कर रही है, जिसका जवाब इस राज्य की जनता सरकार को देगी.