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रांची/डेस्क: भारत देश की कुल आबादी का 50 प्रतिशत से भिज्यदा आज भी खेती और किसान के जरिए अपना जीवन जीते है. इस कारण से भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश के किसानों को लाभ देने के लिए भारत सरकार समय-समय पर अलग-अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है. भारत में कई किसान ऐसे भी है जो खेती के जरिए ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते है. वह आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते है. ऐसे किसानों की मदद करने के लिए भारत सरकार उन्हें योजनाएं के तहत आर्थिक लाभ देती है. साल 2018 में इसके लिए सरकार ने लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी.
किसानों को सरकार इस योजना के जरिये सालाना 6000 रुपए की आर्थिक लाभ देती थी. यह लाभ की राशि सरकार किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में देती है. लेकिन इस योजना जो लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. भारत के इस राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए के बदले सालाना 9000 रुपए मिलेंगे. आइये आपको बताते है कि किस राज्य के किसानों को इसका फायदा मिलेगा.
दिल्ली में किसानों की फुल मौज?
इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर लगभग 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी की है. ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए सत्ता में आते ही भाजपा ने खजाना खोला है. अब दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे. अब दिल्ली में किसानों की भी बल्ले बल्ले हो गई है. यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिल्ली में अब किसानों को सालाना 6000 के बजाय 9000 रुपए दिए जाएंगे. इसमें हर क़िस्त में 2000 रुपए के जगह 3000 रुपए दिए जाएंगे. इसका कुल टोटल सालाना 9000 रुपए होता है. लेकिन बता दें कि यहां किसानों को कब से यह फायदा मिलना शुरू होगा इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.
अगर दिल्ली किसानों को सालाना 9000 रुपये का लाभ देती है, तो यह सरकार देश में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ देने की लिस्ट में दिल्ली पहले नंबर पर आएगी. लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भारत में एक और राज्य की सरकार है जो किसानों को सालाना 6000 से ज्यादा का लाभ देती है. राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से अतिरिक्त 2000 रुपये का लाभ किसानों को दिया जाता है. यानी इस लाभ का कुल टोटल सालाना 8000 रुपये होता है.