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रांची/डेस्क: राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की है, जो महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. राजधानी रांची से लेकर अंचल कार्यालयों तक आवेदन के लिए महिलाओं की लंबी-लंबी लाइनें लग रही है.
कांके प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंईयां सम्मान योजना के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई. जो अपने खातों में राशि न आने के कारण पुनः आवेदन करने आई थीं. प्रखंड कार्यालय ने पंचायतवार उन आवेदनों की सूची भी थी, जो अस्वीकृत हुए हैं, जिसमें नाम और अस्वीकृति का कारण स्पष्ट किया गया है. अधिकांश फॉर्म बैंक में गलत खाता, आधार लिंक और आइएफएससी की गलत जानकारी के कारण अस्वीकृत किए गए हैं.
वहीं, अंचल कार्यालय हेहल में मंईयां सम्मान योजना के लिए महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली. महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ कड़ी धूप में खड़ी दिखी. यहां रोज 500 से 700 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं.
अधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही आवेदनकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही है. एक दिन में 250 से 300 आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं, जबकि कई महिलाएं जानकारी के अभाव में अरगोड़ा और रातू जैसे स्थानों से भी आ रही हैं. इसके अलावा, कई आवेदनों में त्रुटियां भी देखने को मिल रही हैं.
जानें आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है या आंगनवाड़ी केंद्र से फॉर्म ले सकती हैं. आवेदन पत्र मुफ्त होगा, जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी जानकारी जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि भरकर जमा करना होगा. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करना होगा.
मंईयां सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो या फिर जिनके पास पेंशन हो. इसके अलावा यदि महिला या उनके परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधायक है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. यदि महिला का ईपीएफओ खाता है तो वह भी इस योजना से बाहर रहेगी.
कौन सी महिलाएं उठा सकती हैं लाभ?
मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं. पहले यह योजना केवल 21 वर्ष की महिलाओं के लिए थी लेकिन अब 18 से 20 वर्ष की महिलाएं भी इसके लाभार्थी बन सकती हैं. राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना से 57 लाख महिलाओं को फायदा होगा. अब महिलाएं इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये यानी पूरे साल में 30,000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकती हैं. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगी.