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रांची/डेस्क: भाजपा प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आज चैंबर भवन रांची में केंद्रीय बजट 2025-26 पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसे बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित विधायक सीपी सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका, रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेपी शर्मा सहित शहर के गणमान्य सीए, सीएस, अधिवक्ता, चिकित्सक, प्राध्यापक, सहित प्रबुद्धजन उपस्थित थे.
कार्यक्रम का संचालन सीए राजकुमार स्वागत भाषण जेपी शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन उदय जायसवाल ने किया.कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विस्तार से प्रकाश डाला. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह केंद्रीय बजट विकसित भारत का हाइवे है जिसपर बढ़ते भारत, बदलते भारत की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का रोडमैप सुधारों को ईंधन और समावेशिता को मार्गदर्शक मानते हुए विकसित भारत की गति निर्धारित करने का लक्ष्य बनाया है.
उन्होंने कहा कि यह बजट स्वीकार करता है कि देश की शक्ति उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है।इसलिए सभी वर्गों के समावेशी विकास के माध्यम से सबका साथ सबका विकास साकार किया जा रहा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट चार प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है जिसमें ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार केलिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात प्रमुख है.कहा कि इस बजट का लक्ष्य छः आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें विकास को गति देना,समावेशी विकास को सुरक्षित करना ,भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को मजबूत करना शामिल है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 6 दशक के शासन में गरीबी हटाव का केवल नारा दिया लेकिन मोदी सरकार में पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए. जिसके कारण देश में तेजी से मध्यम वर्ग बढ़े हैं. कहा कि मोदी सरकार बेहतर भविष्य केलिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है. ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विवाद से विश्वास की नीति को अपनाया है. आज आयकर विभाग पहले करदाता पर विश्वास करता है फिर उसकी जांच करता है. मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों केलिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया, टीडीएस की वार्षिक सीमा 6 लाख कर दिया, जीरो टैक्स की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया. मोदी सरकार ने निम्न और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए स्वामी फंड 2 लॉन्च किया है.
उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र कल्याण ,विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण से अमृतकाल की अभिव्यक्ति के माध्यम से मानव संसाधन क्षमता का विकास आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है. जिसके लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जा रहा है. देश भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कार्यरत 1करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स की जरूरतों को भी पहचाना गया है. कहा कि मोदी सरकार को एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जिसमें एन पी ए और संकटग्रस्त कॉरपोरेट क्षेत्र प्रमुख समस्याएं थी. इसके बावजूद मोदी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, पूंजीगत व्यय को क्रमिक रूप से बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की तीन स्तरीय नीति अपनाकर राजकोषीय समेकन को सफलतापूर्वक लागू किया.
उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई के बावजूद भारत एक अपवाद बनकर उभरा है. कोविड काल की वैश्विक आपदा को भी मोदी सरकार ने अवसर में बदल दिया. केंद्रीय बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देने, तीव्र औद्योगिक विकास,इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित दीर्घकालिक विकास, जलवायु अनुकूल ऊर्जाक्षेत्र की आत्मनिर्भरता, शहरों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की योजना, निर्यात में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करना,जैसे विषय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए मोदी सरकार संकल्पित है और कांग्रेस की सरकारों की तुलना में देखे तो 300%ज्यादा राशि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने कहा कि 2004 से 14के बीच झारखंड को जहां 56090 करोड़ रुपए मिले थे जो 2014से 24के बीच 2,26, 444करोड़ रुपए हो गए.
उन्होंने कहा कि झारखंड में केंद्रीय योजना से पिछले 10वर्षों में 15.64लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण और 1.54 लाख शहरी आवास बनाए गए हैं. 41.9लाख घरों में शौचालय बनाए गए. जल जीवन मिशन के तहत 52.6%घरों तक नल से जल पहुंचा है. आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 1.24करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है. 39लाख परिवारों को उज्जवला योजना से मुफ्त गैस सिलिंडर की सुविधा मिली है. झारखंड के 2.64करोड़ लोग आज गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे. राज्य में 9.7लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है. कहा कि इसके अतिरिक्त हाइवे,रेलवे,वायुयान सेवा,एम्स का निर्माण के क्षेत्र में झारखंड को लगातार प्राथमिकता मिल रही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बढ़ता भारत बदलता भारत मोदी सरकार की देन है। यह प्रक्रिया 2047 में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश भर में बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रही. झारखंड में भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलता परिदृश्य केंद्र सरकार की देन है. उन्होंने कांग्रेस शासन को याद करते हुए कहा कि सिर्फ नारों और झूठे वादों से कांग्रेस ने देश की जनता को 60वर्षों तक गुमराह किया. आज मोदी सरकार में भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास साथ साथ हो रहा. बिना भेदभाव के योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं.
कार्यक्रम में पद्मश्री मुकुंद नायक, संजीव विजयवर्गीय, शिवपूजन पाठक, राहुल अवस्थी, उषा पांडे, जितेंद्र वर्मा, विनय सिंह, संजीव चौधरी, राजू सिंह, सुरेश प्रसाद, पायल सोनी, रोमित नारायण सिंह, प्रकाश साहू, रवि मुंडा, आर्थिक प्रकोष्ठ के धर्मेंद्र सिन्हा, सुरेन्द्र विश्वकर्मा, मनोज बक्शी, अरुण कुमार सिन्हा, डॉ रामदीन, विकास पोद्दार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे.