कार्रवाई

सेविकाओं की शिकायत पर प्रशासन का एक्शन, सीडीपीओ कार्यालय में छापेमारी

गया जिले के आमस प्रखंड स्थित सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की।

By : Rani Thakur
सेविकाओं की शिकायत पर प्रशासन का एक्शन, सीडीपीओ कार्यालय में छापेमारी

न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क

राहुल कुमार / शेरघाटी : गया जिले के आमस प्रखंड स्थित सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। गया जिले के आमस प्रखंड स्थित सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एक कथित दलाल के पास से करीब 10 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आमस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से शिकायत मिल रही थी कि सीडीपीओ कार्यालय का सेवानिवृत्त परिचारी गणेश झा विभिन्न सरकारी कार्यों, मानदेय, कागजी प्रक्रिया और अन्य विभागीय काम कराने के नाम पर सेविकाओं से अवैध रूप से रुपये की मांग करता है। शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया था कि पैसे नहीं देने पर कार्य में अनावश्यक विलंब किया जाता है। शिकायतों की पुष्टि के लिए प्रशासन ने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई और उसके बाद संयुक्त छापेमारी की योजना बनाई।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान गणेश झा के पास रखे एक पैकेट की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 10 हजार रुपये नकद बरामद हुए। अधिकारियों ने मौके पर ही बरामद राशि का सत्यापन किया और यह पता लगाने का प्रयास किया कि यह रकम किन लोगों से और किस उद्देश्य से ली गई थी। प्रशासन ने बरामद नकदी को जांच के दायरे में लेते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एसडीओ मनीष कुमार ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार की दलाली, अवैध वसूली या भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमस सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आमस थाना में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, ताकि विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अवैध वसूली के पात्र लाभुकों तक पहुंचाना है। इसके लिए आगे भी इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सरकारी कार्यालयों में दलालों तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं में राहत की भावना देखी जा रही है। वहीं, सरकारी कार्यालयों में दलालों की सक्रियता पर भी प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
 

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