न्यूज़11 भारत
पटना/डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर मुहर लगी है.
- वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई.
- अब कक्षा 1–4 को ₹1200, कक्षा 5–6 को ₹2400, कक्षा 7–10 को ₹3600 और कक्षा 1–10 के छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना मिलेंगे.
- 2011 में तय राशि को दोगुना किया गया.
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिलेगा.
- करीब 27 लाख छात्र-छात्राएं होंगे लाभान्वित, सरकार करेगी ₹519.64 करोड़ का खर्च.
- बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर संगीत महाविद्यालय खुलेगा.
- पहले की ₹14.52 करोड़ की स्वीकृति रद्द, अब राज्य योजना के तहत ₹87.81 करोड़ की नई प्रशासनिक मंजूरी.
- राशि से कॉलेज भवन, फर्नीचर, आंतरिक सड़क और चारदीवारी का निर्माण होगा.
- महाविद्यालय शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की विभिन्न विधाओं की पढ़ाई का अवसर मिलेगा.
- बिहार पुलिस के अधीन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.
- अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैप बल को और सशक्त किया जाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी. बिहार पुलिस के अधीन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.
- अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैप बल को और सशक्त किया जाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी.
- बिहार कैबिनेट ने बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली–2026 को मंजूरी दी.
- बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल–2026 को स्वीकृति.
- बिहार वैश्विक क्षमता एससी नीति–2026 को मंजूरी मिली.
- बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी.
- बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये की मंजूरी.
- राजस्व भूमि सुधार विभाग में बड़ा फैसला, बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में संशोधन कर प्रतिनियुक्त अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य निर्धारण के प्रस्ताव पर मुहर.
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी–2026 के गठन को मंजूरी.
- बिहार कैबिनेट ने बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026 लागू की.
- बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–1976 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी.
- भू-राजस्व विवादों के निपटारे के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पदों को मंजूरी.
- ब्रांडेड इथेनॉल नीति के तहत चीनी मिल स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने को मंजूरी.
- नवगठित सिविल विमानन विभाग में 99 नए पदों को मंजूरी.
- नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के लिए 161 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई.
- पटना में बिहार पुलिस सशक्त बल की ‘गोरख बहिनी’ की स्थापना के लिए ₹40 करोड़ की मंजूरी.
- बिहार में एक बार फिर स्पेशल ऑक्ज़िलरी पुलिस (SAP) को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी, 17,000 पदों पर बहाली होगी.
- पटना चिड़ियाघर में एक बार फिर टॉय ट्रेन का परिचालन होगा, प्रस्ताव को स्वीकृति.
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मासिक राशि ₹100 से बढ़ाकर ₹200 की गई.
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने को मंजूरी.
- बिहार सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी दी.
- बिहार के 47 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया गया.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली–2026 को स्वीकृति.
- बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 को नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 किया गया
- 19 करोड़ 56 लख रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत
- 1 जनवरी 2026 से होगा भुगतान
- नीतीश कैबिनेट ने केन्द्र की पी०एम० श्री योजना के तहत बिहार के 47 प्रारंभिक स्कूल के लिए 2025-26 में 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी.
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दर भी बढ़ाकर दुगना किया गया
- अब एक से चार तक ₹1200 है वार्षिक 5 से 6 तक ₹2400 वार्षिक और 7 से 10 वर्ग तक ₹3600 वार्षिक देने की स्वीकृति इसके लिए 1751 करोड़ रुपए स्वीकृत
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय डेढ़ लाख को बढ़ाकर 3 लख रुपए किए जाने की स्वीकृति 117 करोड़ 98 लाख 40000 रुपए की स्वीकृति
- सोशल मीडिया के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के लिए गाइड लाइन जारी
- सरकारी कर्मचारी व पदाधिकारी सोशल मीडिया खाता बनाने से पहले सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेंगे.
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे.
- गुमनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे.
- सरकारी नीति, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं देंगे.
- कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध.
- किसी भी प्रकार की चैट या संवाद को सोशल मीडिया पर लाइव नहीं करेंगे.
- Bihar Global Competence Centre (GCC) Policy -2026 पर नीतीश कैबिनेट की मुहर.
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