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बिहार/डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. निर्णयों का मुख्य फोकस बिहार को टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्टार्टअप और शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में बदलना रहा. बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं. यह सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा. इसमें नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए मतदान भी कराया जाएगा. विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर भी इसी सत्र में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
पूर्वी भारत का नया टेक-हब बनने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने हेतु शीर्ष समिति का गठन मंजूर किया हैं. यह समिति पूरे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करेगी.
बिहार को वैश्विक बैंकिंग एंड हब बनाने का रोडमैप
कैबिनेट ने बिहार को अगले पांच वर्षों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत ग्लोबल बैंक एंड हब तथा ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में अगले 5 साल में स्थापित करने के लिए एक और शीर्ष समिति बनाने की स्वीकृति दी. यह समिति विस्तृत रणनीति और मॉनिटरिंग का काम करेगी.
स्टार्टअप व न्यू एज इकोनॉमी में युवाओं को बढ़ावा
राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों और युवाओं को रोजगारोन्मुखी गतिविधियों से जोड़ने के लिए स्टार्टअप और नई अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के विस्तार हेतु कार्ययोजना बनाने व उसे लागू कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी
बिहार को AI सेक्टर में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना को मंजूरी दे दी. यह मिशन राज्य में AI आधारित नवाचार, कौशल विकास और उद्योग निवेश को बढ़ावा देगा.
11 नए सैटेलाइट/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास
शहरी विकास को सुनियोजित बनाने के लिए कैबिनेट ने 11 नई सैटेलाइट और ग्रीनफिल्ड टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी हैं. जल्द ही विस्तृत DPR तैयार की जाएगी.
नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी मिलों के पुनरुद्धार को मंजूरी
राज्य में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी मिलों के पुनरुद्धार के लिए नीति निर्माण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति समिति के गठन का निर्णय लिया गया. जिससे नई चीनी मिलों की स्थापना/बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो सकेगा और किसानो को उच्चतर रिटर्न और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेगा.
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