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बिहार/डेस्क: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. आज मंगलवार को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी. आज का दिन राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया हैं. जट में सरकार की प्राथमिकताएं, विकास योजनाएं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित राशि और नई घोषणाओं पर सबकी नजरें टिकी हैं. इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. इस दौरान सवाल-जवाब का दौर चलेगा.
वित्त मंत्री ने पेश किया बजट
वित्त मंत्री विजेंद्र यादव बिहार विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि- मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया. मुख्यमंत्री के ईमान, ज्ञान, समान, विज्ञान और अरमान के संकल्प के तहत राज्य सरकार काम कर रही है. बिहार की आर्थिक विकास दर लगातार तेज हो रही है और आगामी वर्ष में इसके 14.9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. सात निश्चय योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए कार्य किया गया है. बजट में पांच नए एक्सप्रेसवे और सस्ते आवास के संकल्प को भी शामिल किया गया है. सबका साथ, सबका विकास की नीति के साथ आगे बढ़ते हुए इस वर्ष बिहार का बजट आकार बढ़कर 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये हो गया है.
सात निश्चित तीन के संकल्प के साथ बिहार को विकसित राज्य में लाने का लक्ष्य रखा गया है. 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों में शामिल किया जाएगा. अब तक एक करोड़ छप्पन लाख महिलाओं बढ़ावा करने के लिए काम किया गया है. हाट विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. उद्योग में पचास लाख करोड़ का निजी निवेश. चौथे कृषि रोड मैप में किसानों को बढ़ावा मिलेगा, 5 नए एक्सप्रेसवे , शहरों गरीबों को आवास. सबका सम्मान जीवन आसान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है. बिहार का बजट आकर कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है. वर्ष 2026 -27 में बजट की राशि 3 लाख 47 करोड़ से अधिक की है.
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने रखा विकसित बिहार का रोडमैप
बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया. सदन में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है. इस बार कुल 3.47 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया गया है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है.
विधानसभा में गूंजा नीट छात्रा की मौत मामला
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाकपा माले की ओर से विधायक अरुण सिंह ने नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस पढ़ा. उन्होंने मांग की कि राज्य में बढ़ते आपराधिक ग्राफ और विशेषकर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी पर सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को रोककर विस्तार से चर्चा की जाए. प्रस्ताव पर विपक्ष के शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपना फैसला सुनाया. उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए भाकपा माले के इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया.
सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा विधानसभा पहुंचे.
सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी हैं. बाहुबली अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली.
मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहुंचे बिहार विधानसभा
मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह बिहार विधानसभा पहुंच चुके है, जहां वे विधायक पद की शपथ लेंगे. अनंत सिंह एंबुलेंस से विधानसभा पहुंचे. उन्होंने जनता का धन्यवाद कर कहा कि जनता ने जीता कर भेजा है और जनता के लिए काम करेंगे. अपने ऊपर लगे आरोप पर वह बोले कि प्रक्रिया चल रही हैं.
मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा
मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोहर प्रसाद ने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामलों को लेकर चिंता जताई और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की. इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है और मनिहारी में भी हाल ही में छापेमारी और आवश्यक कार्रवाई की गई है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है. ओवरलोडिंग रोकने और खनन गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभागीय टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है.
विधायक संदीप सौरव ने शिक्षकों के स्थानांतरण और म्युचुअल ट्रांसफर का मुद्दा उठाया
बिहार विधानसभा में विधायक संदीप सौरव ने शिक्षकों के स्थानांतरण और म्युचुअल ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों की लंबित स्थानांतरण और आपसी स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षक-कर्मचारी दोनों प्रभावित हो रहे है. इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक स्थानांतरण और म्युचुअल ट्रांसफर के मामलों पर विचार किया जाएगा और उचित दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है.
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