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पीएमएफएमई स्कीम के तहत फूड इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू या विस्तार करने के लिए सरकार आर्थिक मदद को तैयार

महाप्रबंधक तथा जिला उधोग केंद्र सभी नौ प्रखंडों एवं दोनों शहरी क्षेत्रों में लगायें शिविर : डीडीसी
पीएमएफएमई स्कीम के तहत फूड इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू या विस्तार करने के लिए सरकार आर्थिक मदद को तैयार
कृपा शंकर/न्यूज़11 भारत

बोकारो/डेस्क: बोकारो समाहरणालय कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम (पीएमएफएमई) पर चर्चा की गई. इस योजना से फूड सेक्टर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है. इसके लिए आवेदक को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है, जिस पर केंद्र सरकार 35% तक की सब्सिडी भी देती है. इसके तहत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और सहकारी समितियां, योजना के लिए पात्र है. इस महत्वकांक्षी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार् हेतु उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने महाप्रबंधक, जिला उधोग केंद्र राजेन्द्र प्रसाद को जिले के सभी नौ प्रखंडों एवं दोनों शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर आमलोगों को जानकारी देने का निदेश दिया. ताकि लोगों को उक्त योजना की जानकारी मिल सके.

 


 

प्रत्येक 15 दिन में इसकी समीक्षा बैठक कर इसकी रिपोर्ट दें जिला प्रशासन को दे

डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने पीएमएफएमई योजना की जानकारी हेतु आगामी 10 अगस्त, 2024 तक जिले के सभी प्रखंडों सहित शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगो को जानकारी देने का निर्देश दिया. इसके लिए जेएसएलपीएस, प्रदान एनजीओ, नगर निगम, नगर परिषद, डीडीएम नाबार्ड, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग से सहयोग लेकर हर एक प्रखंड में प्रखंड उद्यमि द्वारा शिविर का आयोजन कर, ज्यादा से ज्यादा आवेदन लेने की बात कही. साथ ही एलडीएम को निर्देश दिया गया कि भेजे गए आवेदन की प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक कर, इसकी रिपोर्ट दें जिला प्रशासन को दे.

 

2020 में भारत सरकार ने प्रारंभ किया था

ज्ञात हो कि क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 29 जून, 2020 को पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम (पीएम एफएमई) शुरू की है. इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और सहकारी समितियां अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु अपने मौजूदा या प्रस्तावित ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी उमेश तिर्की, डीपीएम जेएसपीएलएस प्रकाश रंजन, एलडीएम आबिद हुसैन, प्रबंधक डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग, प्रदान एनजीओ, ईओडीबी मैनेजर प्रखण्ड उद्यमी समन्वयक उपस्थित रहे.
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