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झारखंड


झारखंड में मैया का सम्मान और किसानों का स्वाभिमान भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा: प्रो. गौरव वल्लभ

झारखंड में मैया का सम्मान और किसानों का स्वाभिमान भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा: प्रो. गौरव वल्लभ

न्यूज़11 भारत 

रांची/डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में मैया का सम्मान और किसानों का स्वाभिमान, कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए है. प्रो. वल्लभ ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस-आरजेडी का भाजपा के संकल्प पत्र पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता. उन्होंने कहा कि देशभर में जहां भी इनकी सरकारें है उस प्रदेश की हालत खस्ता है. भाजपा का संकल्प पत्र झारखंड के विकास के लिए है, जो काम झामुमो-कांग्रसे-राजद की सरकार ने नहीं किया, वह भाजपा करेगी. जिस प्रकार हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नतेत्व में हमने देश को उन्नति के नक्शे कदम पर आगे बढ़ाया है वसै ही हम झारखंड को अग्रसर करेंगे.
 
गोगो दीदी योजना 12 महीने पांचो साल चलेगी
प्रो. वल्लभ ने कहा कि भाजपा के लिए महिला सम्मान सर्वोपरि है. पूर्व की भाजपा सरकार ने महिलाओं को घर की मालकिन बनाने के लिए 50 लाख या उससे कम की संपत्ति का 1 रुपए में पंजीकरण करने वाली योजना चलाई, लेकिन हेमंत सरकार ने  सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया. भाजपा फिर से महिलाओं को सशक्त और घर की मालकिन बनाने के लिए 50 लाख या उससे कम की संपत्ति का पंजीकरण 1 रुपए में पुन: करने का संकल्प लेती हैं. चुनाव से दो माह पूर्व ही सिर्फ महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाले जाएंगे, भाजपा संकल्प लेती है कि गोगो दीदी योजना 12 महीने पांचो साल चलेगी. हर माह की 11 तारिख को 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे. गोगो दीदी योजना के लिए धन का आवंटन अन्य सामाजिक योजनाओं को हेमंत सरकार की तरह बंद करके नही किया जाएगा. 
 
इनश्योरेंस पर किसानों के साथ अन्याय 
प्रो. वल्लभ ने किसानों के मुद्दे पर हेमंत सरकार सरकार को घेरते हुए कहा कि झामुमो ने किसानों का केवल अपमान किया है. भ्रष्टाचार के चक्कर में किसानों की आय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. पिछले कुछ सालों से झारखंड में सूखा पड़ रहा है, लेकिन यहां की निकम्मी सरकार ने किसानों को अनसुना किया, इस प्रशासन के कान पर जूँ भी नहीं रेंगी. प्रदेश में सुखा पड़ा, लेकिन इस सरकार ने फसल बीमा के नाम पर इनश्योरेंस पर किसानों के साथ अन्याय किया. 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में सूखा पड़ा, और राज्य सरकार ने क्रॉप इनश्योरेंस के नाम पर किसानों को धोखा दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2021-22, 2022-23 और 2023- 24 में जब सुखा पड़ा तब हेमंत सरकार ने किसानों कि लिए क्रॉप इनश्योरेंस नहीं लिया, लेकिन जब मौजूदा वित्तीय वर्ष में अच्छी बारिश हुई तो क्रॉप इनश्योरेंस के प्रिमियम का भूगतान बीमा कंपनी को कर दिया. प्रो. वल्लभ ने कहा कि, जब किसानों को जरुरत थी, तब बीमा मुआवजा नहीं मिला, लेकिन हेमंत सरकार ने बीमा कंपनियों को अन्नदाताओं के लिए आबंटित बजट का पैसा प्रीमियम के रूप में दे दिया.
 
हेमंत सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों?
भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 800 करोड़ रुपए से 14 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया. अगर ये योजना पांच साल चलती तो, महज 4 हजार करोड़ रुपए से 14 लाख किसानों को प्रति वर्ष 5 हजार रुपए प्रति एकड़, झारखंड के हर किसान को मिलते. लेकिन हेमंतसरकार के आते ही इस योजना को बंद कर दिया और इसकी जगह 2300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आवंटन से  महज 6 लाख किसानों के ही ऋण माफी किए गए, आखिर हेमंत सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? लेकिन हम किसान आशीर्वाद योजना पुनः शुरु करेंगे जिसके तहत हम छोटे और सीमांत किसानों एवं पशपुालकों की भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़ ₹25,000 तक प्रदान करने के लिए ‘कृषि आशीर्वाद योजना’ को फिर से शुरू करेंगे.प्रो. वल्लभ ने कहा कि भाजपा अपना हर संकल्प के हर शब्द को पूरा करने के लिए प्रतिबद्द है, क्योंकि हमने वित्तिय प्रभाव को समझकर इसको  झारखंडवासियों के समक्ष रखा है. हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी घुसपैठिए को झारखंड में नहीं घुसने दिया जाएगा और झारखंड में घुसे हुए घुसपैठिए को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.
 
 
 
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पिछले 5 सालों के दौरान झारखंड में लूट मची रही. मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, जमीन घोटाला और ग्रामीण विकास विभाग में हुए विभिन्न घोटालों की जांच कर कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य सरकार को अनेकों बार पत्र लिखा था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया. सिर्फ़ रांची सदर थाना में धारा 120B और अन्य धाराओं के अंतर्गत एक मुक़दमा दर्ज़ किया गया. हैरानी की बात है कि बाद में पुलिस ने सरकार के दबाव में धारा 120B (आपराधिक साजिश रचने) को हटा दिया.

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