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रांची/डेस्कः बंगाल भाजपा के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. और उन्होनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा" बनाने का अनुरोध किया है. बता दें कि सुकांत मजूमदार ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के विभाजन और उत्तर बंगाल के क्षेत्र को पड़ोसी पूर्वोत्तर भारत में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है.
दरअसल, दिल्ली से जारी एक वीडियो बयान में पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मामले में औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है. (वह) उचित समय पर प्रस्ताव पर फैसला करेंगे. और केंद्रीय मंत्री और उत्तर बंगाल के बालुरघाट से सांसद मजूमदार ने आगे कहा कि अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल किया जाता है, तो उसे केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा. इससे और विकास होगा. मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति होगी और वे सहयोग करेंगे.
बंगाल के बंटवारे की बात कहकर हलचल मचा दिया है. बंगला भाजपा में इसकी मांग को लेकर चर्चा हो रही है. इस प्रस्ताव से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. हालांकि बंगाल के बंटवारे की मांग आज की नहीं है. बहुत पहले से ये मांग चल रही थी. साल 2021 में बंगाल के अलीपुरद्वार से तत्कालीन भाजपा सांसद जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बनाने की मांग की थी.
उत्तर बंगाल के बंटवारे का इतिहास
उत्तर बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के कुछ हिस्से शामिल हैं, हमेशा से ही पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों से अलग रहा है. इसका इतिहास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इसकी निकटता और इसकी महत्वपूर्ण जनजातीय और जातीय विविधता से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने से चिह्नित है. इसके अलावा, अलग उत्तर बंगाल की अवधारणा नई नहीं है. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने इस क्षेत्र की विशिष्टता को पहचाना, जो प्रशासनिक रूप से बंगाल के बाकी हिस्सों से अलग था. स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र की अनूठी ज़रूरतों और कई देशों की सीमा से सटे इसके सामरिक महत्व के कारण इसकी स्वायत्तता के बारे में समय-समय पर चर्चा होती रही.
हाल के दशकों में, उत्तर बंगाल के लिए एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग फिर से उठी है, जो कोलकाता में राज्य सरकार की कथित उपेक्षा से प्रेरित है. समर्थकों का तर्क है कि उत्तर पूर्व के साथ क्षेत्र के एकीकरण से आर्थिक विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक लक्षित शासन मिल सकता है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है. इसके अलावा, विभाजन के समर्थकों का तर्क है कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच आर्थिक असमानता बहुत बड़ी है, और उत्तर बंगाल, चाय बागानों और जंगलों सहित अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और अपने रणनीतिक स्थान के बावजूद, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ गया है. उनका तर्क है कि केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज प्राप्त करने वाले उत्तर पूर्व के साथ क्षेत्र का एकीकरण संभावित रूप से इस अंतर को पाट सकता ह