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रांची/डेस्क: पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक सुधार, सीमाई सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों लिए हैं. नवान्न में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब 'सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार' के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के 'जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार' के सिद्धांत पर काम करेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डर बाहर,भरोसा अंदर' संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लोगों की सुरक्षा, विश्वास और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी.
पहली कैबिनेट में शुभेंदु सरकार ने लिए कई अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णयों में सीमाई सुरक्षा को लेकर बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला शामिल है. मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग तथा मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी. सरकार ने राज्य को आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी निर्णय लिया है. स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई. जिला अधिकारियों को सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र केंद्र को भेजने का निर्देश दिया गया है.
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