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रामगढ़/डेस्क: मंगलवार को उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम जनों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष शिविरों की प्रगति की समीक्षा करना था.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 मई से 15 मई 2026 तक आयोजित किए जा रहे विशेष जलापूर्ति शिविरों के तहत विभिन्न प्रखंडों में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्रखंडवार आयोजित शिविरों, प्राप्त शिकायतों, उनके निष्पादन एवं आम जनों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली.
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े. बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में आयोजित विशेष शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 365 जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मती सुनिश्चित की गई है. इनमें 290 चापानल, 71 जल मीनार, 1 पानी टैंकर तथा 3 अन्य जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं. इस पर उपायुक्त ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति से संबंधित कार्यों में और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि जिले के किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो.
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बुधवार को आयोजित होने वाले शिविरों में स्वयं सक्रिय रूप से भाग लें एवं आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया ताकि जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करने तथा खराब पड़े चापानलों एवं जलमीनारों की मरम्मती शीघ्र कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम जनता को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे.*
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