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पलामू/डेस्क: झालसा के दिशा-निर्देश तथा पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के देखरेख में व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर त्वरित निस्तारण किया गया. कुल 81,020 मामलों का निस्तारण करते हुए 62 करोड़ 72 लाख 52 हजार 707 रुपये के मामलों का सेटलमेंट किया गया.
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए कुल 11 पीठों का गठन किया गया था. इनमें नौ पीठ सिविल कोर्ट, पलामू में गठित किए गए थे. वहीं पीठ संख्या 10 में हुसैनाबाद अनुमंडलीय न्यायालय से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया. इस पीठ में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अधिवक्ता रामचंद्र सिंह द्वारा मामलों की सुनवाई की गई. पीठ संख्या 11 में छतरपुर अनुमंडलीय न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन अनुमंडल पदाधिकारी एवं अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया.
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 74,613 मामलों का निस्तारण किया गया. वहीं विभिन्न न्यायालयों में लंबित 6,407 मामलों का भी आपसी सहमति से समाधान किया गया. लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकारों ने हिस्सा लिया और लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलह के माध्यम से समाप्त कराया.
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है. लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण से न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि पक्षकारों को भी लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है.
