रोहन निषाद/न्यूज11 भारत
चाईबासा/डेस्क: कोल्हान विश्वविद्यालय में राज्य व केंद्र सरकार की 96 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं लंबित पड़ी हैं. राशि स्वीकृत होने के बावजूद विवि द्वारा राशि निर्गत नहीं किए जाने से विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज और पीएम उषा योजना के तहत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग का भवन निर्माण कार्य अधर में लटका है.
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कई बार समय पर योजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया था. लेकिन विवि की शिथिलता की शिकायत मिलने पर विभाग ने अब कोल्हान विवि का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है.इधर झारखंड विवि एक्ट-2026 लागू होने के बाद परिनियम बनने से पहले कई प्राचार्यों और शिक्षकों का स्थानांतरण व पदस्थापन किए जाने की शिकायत भी विभाग को मिली है. विभाग ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाकर विवि प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार ने सभी विवि को इस संबंध में निर्देश जारी किया है.
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