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रांची/डेस्क: राज्य स्तरीय पंचायत सहायक अपनी 8 सूत्री मांगों पर सरकार को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकल पड़े हैं. इसी बीच उन्हें मोराबादी में रोका गया है. मिली जानकारी के अनुसार घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को राजभवन धरना स्थल तक जाने की अनुमति मिली है. संघ का कहना है कि लंबे समय से पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है. मात्र ₹2500 मानदेय में जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है.
संघ की प्रमुख मांगें:
- मुख्यमंत्री 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें.
- पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर ₹25,000 किया जाए.
- हर साल ग्राम सभा अनुमोदन की बाध्यता समाप्त की जाए.
- पंचायत सचिव पद में 70% आरक्षण दिया जाए.
- मृत पंचायत सहायकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिले.
- नगर निगम/नगर पंचायत में शामिल क्षेत्रों के पंचायत सहायकों का वहीं समायोजन हो.
- स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए.
- समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए.
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2026 के अंत तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो चरणबद्ध और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा.
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