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रांची/डेस्क: गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई. दिवाली से पहले किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं की स्वीकृति दी गई, साथ ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर भी सहमति बनी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों से संबंधित कई योजनाओं को स्वीकृति मिली है.
किसानों को बड़ी सौगात
बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है. इसमें दो मुख्य स्तंभ हैं— पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना, जिनके लिए 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इन योजनाओं के अंतर्गत नौ-नौ उप-योजनाएं शामिल की गई हैं, जो सीधे तौर पर किसानों की आय और मध्यम वर्ग के परिवारों की थाली से जुड़ी हैं.
चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के भुगतान की भी मंजूरी दी है. इस निर्णय से 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा, जो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, और स्टेशन मास्टर, के लिए होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी मिली है, जिसमें 63,246 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह परियोजना 119 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 120 स्टेशन शामिल होंगे. इसके निर्माण में केंद्र और राज्य का योगदान 50-50 प्रतिशत होगा. वहीं, पांच भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल हैं. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया पहले से ही क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी थीं.