Alcohol can be cheaper : बजट में एक ऐसा बदलाव, जिससे पुरे देश में सस्ती हो सकती है शराब

रांची/डेस्क: 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Income Tax की न्यू रिजीम में कई अहम बदलाव किए हैं. एक तरफ जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गई है. वहीं इसके साथ ही tax स्लैब में भी बदलाव किया गया है. Middle Class के लिए अब ये भले उम्मीद के मुताबिक न हो, मगर सरकार ने गम भुलाने की पूरी व्यवस्था कर दी है. बता दें कि बजट में एक ऐसा बदलाव हुआ है, जिससे पूरी देश में शराब की कीमते कम हो सकती है.  

 

जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण में डायरेक्ट टैक्स (इनकम टैक्स) के साथ कई इनडायरेक्ट टैक्स (सीमा शुल्क और जीएसटी इत्यादि) की भी बात की. इसी में एक ऐसा प्रावधान है जो शराब को सस्ता बनाएगा. 

 

एक जरूरी पदार्थ, मानव उपयोग के लिए एल्कोहॉलिक बेवरेजेस बनाने में इस्तेमाल होता है. इसे ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल कहा जाता है. सेक्शन-9 में संशोधन करके इसे अब केंद्रीय जीएसटी के दायरे से सरकार ने बाहर कर दिया है. इसके साथ ही इसके लिए सीजीएसटी (CGST) के साथ-साथ सरकार ने इंट्रीग्रेटेड जीएसटी (IGST)और यूनियन टेरिटरी जीएसटी (UTGST) में भी जरूरी बदलाव करने की बात कही गई है.

 

वहीं सरकार के ऐसा करने से अब ENA के देश के अंदर आंतरिक व्यापार और विदेश से इंपोर्ट करने पर लागत में कटौती होगी. लेकिन इस पर राज्य सरकारें अभी क्या फैसला लेंगी, ये जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में तय होगा. ये तभी पता चल सकेगा कि लागत कटौती का लोगों की जेब तक कितना फायदा पहुंचता है.

 

आप अब ये जरुर सोच रहे होंगे कि ENA पर टैक्स खत्म करने से आम आदमी को मिलने वाली शराब की कीमत कम कैसे होगी. बता दें कि ये प्रावधान जीएसटी कानून में है कि अगर सरकार किसी वस्तु पर जीएसटी टैक्स में कमी करती है, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचाना कानूनन अनिवार्य है.

 

 

वहीं सरकार अब ENA पर टैक्स को हटा देती है, तो शराब बनाने वाली कंपनियों की लागत में गिरावट आएगी. ग्राहकों को इसका फायदा ट्रांसफर किया जा सकता है. मगर ये राज्यों पर निर्भर करता है. बता दें कि शराब पर टैक्स राज्य सरकारों के दायरे में भी आता है. ऐसे में राज्य सरकारे इस पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती हैं या फिर जितना टैक्स केंद्र सरकार ने घटाया है, उतना ही टैक्स लगाकर शराब की कीमतों को यथावत रख सकती हैं.