न्यूज 11 भारत/बिहार डेस्क
राहुल कुमार/शेरघाटी: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों के चयन और सूची में नाम शामिल किए जाने को लेकर आमस प्रखंड में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। योजना में कथित अनियमितता और पात्र लाभुकों का नाम अंतिम सूची से बाहर किए जाने की शिकायत पर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी जतिन कुमार आमस प्रखंड के कलवन पंचायत सरकार भवन और महुआवां पंचायत के हमजापुर पहुंचे। एसडीओ के पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और उन्होंने आवास योजना से जुड़ी अपनी शिकायतें उनके समक्ष रखीं।
इधर, शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत में जिओ टैग और ऑनलाइन सर्वे के बावजूद अंतिम सूची से नाम गायब होने का आरोप लगाते हुए दर्जनों महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए आवास योजना की सूची का दोबारा निष्पक्ष तरीके से सत्यापन कराने की मांग की।
661 का सर्वे, अंतिम सूची में 278 नाम होने का दावा
पंचायत समिति सदस्य अमरेश कुमार और रामजी पासवान ने बताया कि श्रीरामपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 661 लोगों का ऑनलाइन सर्वे किया गया था। उनके अनुसार अंतिम सूची में महज 278 लाभुकों के नाम शामिल किए गए हैं। सर्वे और जिओ टैग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि कई परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। गरीब परिवार खपड़ैल, घास-फूस और मिट्टी के जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में इन घरों में रहना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद उनका नाम आवास योजना की सूची में नहीं होने की बात कही गई।
पक्के मकान वालों का नाम सूची में होने का आरोप
ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि पंचायत में कुछ ऐसे परिवारों के नाम भी आवास योजना की सूची में शामिल हैं, जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। वहीं, वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब परिवारों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए। कुछ महिलाओं ने आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर विकास मित्र द्वारा पैसे लिए जाने का भी आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
महिलाओं ने मांग की कि पूर्व में किए गए सर्वे के आधार पर ही पात्रता की जांच नहीं की जाए, बल्कि मौके पर जाकर प्रत्येक परिवार की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाए। उनका कहना था कि यदि किसी गरीब परिवार का नाम गलती से सूची से बाहर हुआ है तो उसे नियमानुसार योजना का लाभ दिया जाए।
एसडीओ ने सुनी ग्रामीणों की शिकायतें
आमस में शिकायत की सूचना पर पहुंचे एसडीओ जतिन कुमार ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवास योजना की सूची, सर्वे और लाभुकों के चयन की स्थिति की जानकारी ली। एसडीओ ने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। शिकायतों की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने तथा पात्र लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि शिकायतों की जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी।
वंचित पात्र लाभुकों का दोबारा होगा सत्यापन
श्रीरामपुर पंचायत की महिलाओं की शिकायत पर बीडीओ विनोद कुमार ने भी मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सूची से वंचित पात्र लाभुकों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले लाभुकों का नाम नियमानुसार सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने शिकायत करने वाले लोगों से लिखित आवेदन देने को कहा है।
रंजु देवी, रूबी देवी, शांति देवी, सुंती देवी और बबी देवी समेत दर्जनों महिलाओं ने सर्वे प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना गरीब परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सूची तैयार करने से लेकर लाभुकों के चयन तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पंचायतवार सूची की जांच कराने, पात्रता रखने वाले परिवारों का दोबारा सत्यापन कराने और वास्तविक जरूरतमंदों को जल्द आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।
मौके पर ये रहे मौजूद
एसडीओ के निरीक्षण के दौरान बीडीओ नीरज कुमार राय, सीओ अरशद मदनी, पुलिस अधिकारी प्रवीण सक्सेना, मुखिया जानकी चौहान, मनोज यादव, मोहम्मद कमरुद्दीन, महेंद्र पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे।
