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रांची/डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को रिकार्ड 7वीं बार सदन में आम बजट पेश कर इतिहास रच दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकार्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने इससे पहले 6 बार लोकसभा में बजट पेश किया था. इस बजट में युवाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. वहीं बजट को लेकर पक्ष- विपक्ष से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है. ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है. ये Better Growth और Bright Future लेकर आया है. आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की प्रक्रिया में catalyst का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा. इस बजट से शिक्षा और Skill को नई scale मिलेगी. ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है. ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है. इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-25 'विकसित भारत' की आधारशिला रखने वाला बजट है. इस बजट में मातृ शक्ति के आगे बढ़ने की छाप है, कृषि विकास का आधार भी है. नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है. यह रोजगार के सृजन के प्रति समर्पित बजट है. मैं इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं.
रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है. बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पर फोकस किया गया है. 1 करोड़ युवाओं को अपेंडिक्स कराने का निर्णय लिया गया है. 25 हजार गांवों में पक्की सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है. विश्वकर्म योजना को तेजी से लागू करने की योजना सरकार ने बनाई है. उन्होंने कहा कि निम्न और मध्यमवर्गीय लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए देश का बजट बनाया गया है.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार में सिर्फ घोषणाएं की है. गरीब बेरोजगार मजदूर के लिए कुछ नहीं किया गया है.
झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि लुभावने बजट को पेश किया गया है. 2 साल से झारखंड सुखाड़ के लिए पैसे मांग रहा है. पिछले साल का 10 हजार करोड़ झारखंड को नहीं मिला. केंद्र का रवैया झारखंड और यहां के किसानों के प्रति क्या होता है देखना होगा. देश के कृषि मंत्री बार-बार झारखंड आना जाना कर रहें है मगर राज्य के किसानों के प्रति कितना चिंतित है यह सब के सामने है.
झारखंड के वित मंत्री रामेश्वर उरांव ने आम बजट को मिश्रित बजट बताया. उन्होंने कहा कि बजट में हुई घोषणाएं सिर्फ कागजों में न सिमट के रह जाए इसका ध्यान केंद्रीय वित मंत्री को देना चाहिए. बाढ़ वाले राज्यों को केंद्र का साथ मिलेगा. लेकिन हमारे राज्य के सुखाड़ पर ध्यान नहीं दिया गया. झारखंड के लिए सुखाड़ से लड़ने के लिए केंद्र को सोचना चाहिए था. आदिवासी ग्राम योजना बेहतर पहल साबित हो सकती है. आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राशि दी जा रही है जो अपरोक्ष रूप से विशेष पैकेज जैसा है. यहां पर भी झारखंड के साथ भेदभाव किया गया. हमारे रॉयल्टी पर केंद्र सरकार चुप रही. हमारे एक लाख 36 हजार करोड़ पर मुख्यमंत्री लगातार पत्र लिखते रहे हैं. इसपर भी केंद्रीय बजट में कुछ नहीं दिखा. एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का निर्णय स्वागत योग्य है. हमारे न्याय पत्र में भी इसका जिक्र था. प्राइस राइज पर ध्यान नहीं दिया गया. इसको कंट्रोल करने की कोई नीति नहीं दिखी. रोजगार को लेकर भी बजट में कोई झलक नहीं दिखाई दी.
भाजपा से पांकी के विधायक शशिभूषण प्रसाद मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का बजट है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा इस बार का बजट. राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है.
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये बजट बिलकुल ठीक नहीं है. इसमें युवाओं के लिए कोई बात नहीं की गई है. अग्निवीर योजना पर कुछ नहीं बोले, किसानों को लेकर कुछ नहीं कहा. बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग हैं. बिहार और आंध्रप्रदेश को झुनझुना दिया गया है. प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स केवल आरएसएस वाले जिसको चाहेंगे उसको मिलेगा. 56 लाख लोगों की नौकरियों चली गई उसको लेकर कोई बात नहीं हुई. राहुल गांधी ने जो कहा वो बिलकुल ठीक है. ये केवल कुर्सी बचाओ बजट हैं. न झारखंड को कुछ मिला, न बंगाल को, न महाराष्ट्र को. जो मिला केवल अपने सहयोगियों दलों को मिला.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस केंद्रीय बजट में कुर्सी बचाने के भाव देखने को मिला. यह बजट बिहार और आंध्रप्रदेश पर मेहरबान, थोड़ा ध्यान ओडिशा पर भी दिया गया. पर बाकी राज्यों को इस बजट में महत्व नहीं मिला. आर्थिक सर्वेक्षण में भी बेरोजगारी की स्थिति देखी गई. इस बजट में सरकारी नौकरियों पर कोई बात नहीं हुई है. यह बजट ऐसा है जैसे किसी को कैंसर है उसे डाक्टर बैंड एंड लगाया जाए. मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर मार पड़ी है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है. यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है. आदिवासियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है. 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं, पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी. कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं.
झारखंड के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आम बजट को निराशाजनक बताया. उद्योग मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया है. झारखंड एक पिछड़ा राज्य है. हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए था. बजट में सिर्फ बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई है.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024- 25 का बजट पेश करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा आज का बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की दिशा देगा. आज का बजट ऐतिहासिक है. यह बजट में मध्यवर्गीय, किसान, महिलाएं और युवाओं को सशक्त बनाते हुए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा. बजट में किसान, मध्य वर्ग और युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस बजट में इस क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनका दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक प्रभाव दिखेगा. पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया है, इसी क्रम में यह बजट महत्वपूर्ण है. रोजगार के अवसरों का सृजन इस बजट में परिलक्षित महत्वपूर्ण कारकों में से एक है. टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिसका लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा.
5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि यह नए भारत का बजट है. यह भारत को अमृत काल की ओर तेजी से ले जा रहा है, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है. यह न केवल प्रभावशाली है, बल्कि यह अभिनव और समावेशी भी है. अगर आप मुझसे पूछें, तो यह बजट उन नौ प्राथमिकताओं को देखते हुए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिन पर वित्त मंत्री ने ध्यान केंद्रित किया है, ताकि कौशल विकास और रोजगार पहलों के माध्यम से हमारे युवाओं की मदद करने के लिए देश को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. सुनिश्चित करें कि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने. हमें देश के भीतर और दुनिया भर में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएं, जिससे विनिर्माण को बढ़ावा मिले, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले. बुनियादी ढांचे पर जोर इसके गुणक प्रभाव के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा, और एक संतुलित बजट जो मोदी 3.0 के लिए माहौल तैयार करेगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, केवल राजनीतिक मिशन है. मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, सब अंधेरा है. वे चुनाव के दौरान बड़े-बड़े दावे और वादे करते हैं. लेकिन वोट मिलने के बाद वे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग को भूल जाते हैं. दार्जिलिंग के पहाड़ों में रहने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए. सिक्किम को चीजें मिलने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दार्जिलिंग को वंचित रखना सही नहीं है. यह बजट जनविरोधी, गरीब विरोधी है और आम लोगों के लिए नहीं है. यह एक पार्टी को खुश करने वाला बजट है. यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरा बजट है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक कहावत है - 'कुत्ते की पूंछ ही हिलती है'. यही इस बजट का राजनीतिक संदेश है. इस बजट में गठबंधन की मजबूरी साफ झलकती है.
भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है. इसमें हीरा बाजार, युवाओं, छात्रों की शिक्षा के लिए चीजें हैं. कोई भी सरकार इससे बेहतर बजट के बारे में नहीं सोच सकती. पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण ने आज 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम बढ़ाया है.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमने मांग की थी कि हमें एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए और मैं राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं. बिहारी होने के नाते, मैं बेहद खुश हूं और इस बजट में पुल, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है. यह बजट बुनियादी ढांचे के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार करेगा.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत' की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है. यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित है. यह उनके जीवन को बदल देगा. यह बजट किसान के दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को देखता है. यह बजट मुख्य रूप से उत्पादन की लागत को कम करने पर केंद्रित है.
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपये की मदद को 'झुनझुना' बताया है.
समस्तीपुर की लोजपा (र) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि यह बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को उसकी मांग के अनुरूप वित्तीय सहायता मिल गई है. इस बजट में बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे बिहार में विकास को और गति मिलेगी.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा से लेकर हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है. पिछले 1 साल में बीएसई सेंसेक्स में 20,000 अंकों की वृद्धि हुई है. हमारी आर्थिक वृद्धि 8.2% तक पहुंच गई है, जिसने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है.