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रांची/डेस्क: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी. बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई तरह की मांगे शामिल हैं. इन मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख है. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों ने 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर कई मांगें रखी हैं. इस मांग में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान 8वें आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है.
केंद्र सरकार को 2024-25 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मिल चुका है. ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, पेंशन, भत्ते सहित अन्य फायदों की समीक्षा कर सके. बता दें कि हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है. ये वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टचर, भत्ते और लाभों को चेक करता है. साथ ही महंगाई जैसे प्वाइंट्स के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव भी देता है. इससे पहले 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7th Pay Commission ले कर आए थे. जिसके बाद यह आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं थी.