गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवादी संगठन घोषित

रांची/डेस्क: केंद्र सरकार ने गुरुवार को हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) और उसके प्रमुख संगठनों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि एचयूटी एक ऐसा संगठन है "जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंककर भारत सहित दुनिया भर में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है". 

 

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि HuT "भोले-भाले युवाओं को ISIS (जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है) जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है." अधिसूचना में कहा गया है, "HuT विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दावा बैठकें आयोजित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है." 

 

केंद्र सरकार का मानना ​​है कि HuT आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है." गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके HuT को आतंकवादी संगठन घोषित किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 'X' का सहारा लेकर उल्लेख किया कि HuT के खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का हिस्सा है. शाह ने एक्स पर लिखा, "आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की नीति का अनुसरण करते हुए, गृह मंत्रालय ने आज 'हिज्ब-उत-तहरीर' को 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया है. यह संगठन विभिन्न आतंकी गतिविधियों में शामिल है, जिसमें भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है. मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है."