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रांची/डेस्क: जब से देश में एलपीजी का संकट उत्पन्न हुआ है, इसकी कालाबाजारी की भी देशभर से खबरें आ रही है. इससे आम उपभोक्ताओं को लम्बी कतार में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. एलपीजी वितरण में धांधली की खबरों के बीच अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है. ताकि लोगों को एजेंसी पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिले और आम उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर पारदर्शिता और आसानी से मिल सके.
देशभर से सामान्य उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही हैं कि एलपीजी सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है. लम्बी लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. वहीं यह भी शिकायत मिल रही है कि अतिरिक्त पैसे लेकर की लोग सिलेंडर हासिल कर ले रहे हैं. अब पेट्रोलियम कंपनियों ने इस ओर ध्यान दिया है और एक नया सिस्टम लागू किया है, जिससे उम्मीद है कि एलपीजी वितरण में सकारात्मक बदलाव आ सकेगा.
First In, First Out का सख्ती से लागू करने का निर्देश
पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी वितरण की जो नयी व्यवस्था शुरू की है, उसके तहत अब गैस वितरण FIFO (First In, First Out) के तहत किया जायेगा. इतना ही नहीं, FIFO नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. FIFO का मतलब है कि पहले गैस बुक करने वाले को सिलेंडर पहले मिलेगा. जिन्होंने कई दिनों से गैस बुक रखा है और उन्हें अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है, ऐसे लोगों को इस नये सिस्टम से राहत मिलेगी.
पारदर्शिता लाने के लिए की गयी कौन सी व्यवस्था
गैस एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि अब उन्हें अपने काउंटर पर एक सूची लगानी होगी. जिसमें लिखना होगा कि आज किस तारीख तक बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जायेगा. इससे उपभोक्ताओं को भी यह तसल्ली हो जायेगी कि उनका नम्बर कब आने वाला है.
अतिरिक्त पैसा देकर अर्जेंट सुविधा को किया खत्म
नई व्यवस्था के तहत अब कोई उपभोक्ता अतिरिक्त पैसे देकर जल्दी सिलेंडर नहीं ले पायेगा. अब हर व्यक्ति को नियम तोड़कर या पैसे देकर सिलेंडर लेने के बजाय अपनी बारी का इन्तजार करना होगा. क्योंकि देखा जाता है कि दबंग लोग या सक्षम लोग पैसे के बल पर सिलेंडर हासिल कर लेते हैं और जो लोग है ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है.
एजेंसियों के लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने बनाये नियम
पेट्रोलियम कम्पनियों का पहला उद्देश्य गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकना है. इसके लिए अब गैस एजेंसियों को सिर्फ 1.5 दिन के बफर स्टॉक की अनुमति दी गयी है. कुछ एजेंसियों पर ये आरोप लगते है कि वे जानबूझकर स्टॉक रोककर ज्यादा पैसे में उसे बेचते हैं. इसी पर रोक लगाने के लिए अब पेट्रोलयिम कम्पनियों ने यह कदम उठाया है. इतना ही नहीं, पेट्रोलियम कंपनियां अब एजेंसियों डिजिटल और फिजिकल तरीके से नजर भी रखेंगी. अब हर एजेंसी को रोजाना की गैस बिक्री की जानकारी देनी होगी. कम्पनियां बिक्री के डेटा की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेंगी.
