न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 लागू कर दी गई है. बावजूद इसके झारखंड में जो भी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं वह सीआरपीसी के तहत दर्ज किये जा रहे हैं .
जबकि देश में यह परिवर्तन आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी, आधुनिकीकरण और तकनीक (जैसे ई-एफआईआर, वीडियोग्राफी) का उपयोग बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसमें अब 531 धाराएं हैं (पहले 484 थीं).
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