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रांची/डेस्क: JPSC-JSSC CGL परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा.
कई जजमेंट में इसी प्रकार के मामले का हवाला दिया गया, जहां एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कैंसिल कर दिया गया था. कहा गया कि मास लेवल पर चीटिंग होती है तो एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है.
हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तक जांच में ये नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है.
वहीं हस्तछेपकर्ता की ओर से भी कई जजमेंट का हवाला दिया गया. कहा गया कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम जैसे माध्यम से पेपर लीक हुआ है.
प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता पटवालिया, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अमृतांश वत्स समेत अन्य ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से VC के माध्यम से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रख.
