संतोष कुमार/न्यूज़11 भारत
सरायकेला/डेस्क: समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की पहचान कर पुनः नामांकन सुनिश्चित करने, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति, तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं समयबद्ध अध्यापन कार्य पर विशेष बल दिया गया.
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जाएँ तथा छूटे हुए शत-प्रतिशत बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र एवं बच्चों एवं उनके अभिभावकों के आधार कार्ड बनवाने हेतु BRC वार विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए.
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम दर्ज की जा रही है, वहाँ जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों एवं ग्रामीणों को जागरूक किया जाए, तथा उन्हें शिक्षा के साथ विद्यालयों में मिल रही विभिन्न सुविधाओं एवं सरकारी लाभों की जानकारी दी जाए.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे विद्यालयों में जहाँ विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम है, वहाँ के संबंधित BRP, CRP एवं प्रधानाध्यापक के वेतन निर्गमन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाए.
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा जिन शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है, उनकी वेतन कटौती सुनिश्चित की जाए. शिक्षकों के CL पंजियों का नियमित अद्यतन किया जाए और अनुपस्थिति की स्थिति में CL से अवकाश की कटौती अनिवार्य रूप से की जाए.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी BEO, BRP एवं CRP अपने-अपने नामित विद्यालयों का नियमित भ्रमण करें, विद्यालयों में अध्यापन कार्य की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा करें, तथा विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग कर अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास करें.
उपायुक्त ने कहा कि UDISE प्रविष्टि (Entry) कार्य में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के सभी बच्चों का आधार कार्ड शीघ्र बन जाए. उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण का रोस्टर (Roster) तैयार किया जाए, ताकि बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित हो सके.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु राशि वितरण, किताब, कॉपी एवं स्कूल बैग वितरण, बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की स्थिति, भवनहीन विद्यालयों, शौचालय, बिजली एवं पेयजल सुविधा की उपलब्धता जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.
इसके अतिरिक्त, ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, आवासीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति, तथा समग्र शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं, निर्माण कार्य, मरम्मति कार्य एवं खेल-कूद की स्थिति की भी क्रमवार समीक्षा की गई.
साथ ही, उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी विद्यालयों में छूटी हुई किशोरियों को सवित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त कर यथाशीघ्र विभाग को समर्पित किया जाए, ताकि पात्र किशोरियों को समय पर योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
उपायुक्त ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं बच्चों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए.
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO), संकुल संसाधन व्यक्ति (CRP), प्रखंड संसाधन व्यक्ति (BRP) सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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