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रांची/डेस्क: लोकसभा में झारखंड को जीएसटी और अन्य उपकर के हिस्से के भुगतान को लेकर सांसद पप्पू यादव द्वारा पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि झारखंड राज्य के प्रति केंद्र सरकार की कोई बकाया राशि देय नहीं है. पप्पू यादव ने सदन में पूछा कि क्या झारखंड को जीएसटी और उपकर के हिस्से के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? भुगतान किस तिथि तक जारी किए जाने की संभावना है?
जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को संविधान के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए बैक टू बैक ऋण भी शामिल हैं, पहले ही जारी कर दी है. इस राशि का आंकड़ा लगभग 13,749 करोड़ रुपये है. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि झारखंड के लिए कोई बकाया राशि शेष नहीं है, इसलिए और प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता है. इस जवाब से झारखंड सरकार और केंद्र के बीच वित्तीय लेन-देन को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है.