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रांची/डेस्क: बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एसटी आरक्षित 28 सीटों पर पूरी ताकत लगा दी है. झारखंड में जनजातीय समाज के कल्याण के लिए बीजेपी एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने की योजना बना रही है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ कर सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी.
बता दें कि पिछले 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस अभियान को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है. इस अभियान के लिए कुल 79,156 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा, जिसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे. इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा. झारखंड में, 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी वाले गांवों की संख्या लगभग दस हजार है.
DAPST (अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना) भारत के जनजातीय विकास के लिए एक रणनीति है. जनजातीय मामलों का मंत्रालय और 41 अन्य मंत्रालय और 41 अन्य मंत्रालय व विभाग DAPST के अंतर्गत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करते हैं. इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण और रोजगार शामिल है.
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इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनके बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के सदर्भ में अंतराल को कम करना है. इसमें 25 हस्तक्षेप शामिल है. जिन्हें अनुसूचित जनजातीय के लिए विकास कार्य योजना के तहत आवंटित धनराशि धनराशि के माध्यम से 17 मंत्रालयों द्वारा अगले पांच सालों में कार्यान्विच किया जाएगा ताकि निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.