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रांची/डेस्क: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हाल ही में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद से राज्य में मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर चर्चा का दौर जारी था. हालांकि, राजनीतिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण बुधवार शाम से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना जताई जा रही थी.
बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद भी राज्य में राजनीतिक असमंजस बना हुआ था. भाजपा के नेताओं के बीच नए मुख्यमंत्री को लेकर कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और पार्टी विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन गतिरोध बरकरार रहा. कुछ विधायकों का सुझाव था कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जा सकता है. संबित पात्रा ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से दो बार मुलाकात की, लेकिन राज्य में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.
राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है?
संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, किसी भी राज्य की विधानसभा का सत्र अंतिम बैठक के छह महीने के अंदर बुलाया जाना आवश्यक होता है. मणिपुर विधानसभा की आखिरी बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई थी, इस कारण से नए सत्र की समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को रद्द कर दिया था, क्योंकि बीरेन सिंह ने रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद, राज्य में शासन की स्थिति को लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा.